न्यायालयाचा मोठा निर्णय : मतांच्या गणिताकरिता मतदारसंघ रचनेला आव्हान देता येणार नाही

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय : रिट याचिका फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कायदेशीर प्रक्रियेचे व्यापक स्वरुपात उल्लंघन झाले असेल आणि त्यावर आक्षेप घेणाऱ्यांना सुनावणीची योग्य संधी दिली गेली नसेल तरच, मतदारसंघ रचनेची वैधता तपासली जाऊ शकते. परंतु, केवळ मतांचे गणित बिघडल्यामुळे कोणालाही मतदारसंघ रचनेस आव्हान देता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीशी संबंधित प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व अजित कडेठाणकर यांनी हा निर्णय दिला. वाशिम जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समित्यांचे गण निर्धारित करणाऱ्या आदेशाविरुद्ध दिलीप जाधव व इतरांनी रिट याचिका दाखल केली होती.

अमरावती विभागीय आयुक्तांनी हा आदेश जारी करताना निकषांचे काटेकोर पालन केले नाही, लोकसंख्या कायम असल्यामुळे गट/गण बदलण्याची गरज नव्हती इत्यादी मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केले होते. न्यायालयाने संबंधित सर्व मुद्दे मोघम व निराधार स्वरूपाचे आहेत, असे नमूद करून याचिका फेटाळून लावली.

समान विभागणी अशक्य
सरकारी वकील वरिष्ठ अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी मतदारसंघातील लोकसंख्येमध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत फरक राहू शकतो, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयानेही लोकसंख्येची समान विभागणी करणे अशक्य असल्याचे आणि किरकोळ फरकामुळे मतदारसंघाची रचना अवैध ठरवली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

याचिकेचा पर्याय उपलब्ध
मतदारसंघ रचनेसंदर्भातील वादग्रस्त मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिकेद्वारे विचार केला जाऊ शकत नाही. याकरिता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्याने निवडणूक याचिकेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. या कायद्यातील कलम २७ अंतर्गत निवडणूक याचिका दाखल करून निवडणुकीला आव्हान दिले जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.