मेयोतील एमबीबीएसच्या जागा कमी केल्यास कारवाईला तयार राहा

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा कमी केल्यास अवमानना कारवाईसाठी तयार राहा. दोषी अधिकाऱ्यांसाठी तिहार किंवा वर्धा रोडवरील कारागृहात जागा रिकामी ठेवली जाईल, अशी मौखिक तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया(एमसीआय)ला दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची तंबी : एमसीआय सोमवारी देणार स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा कमी केल्यास अवमानना कारवाईसाठी तयार राहा. दोषी अधिकाऱ्यांसाठी तिहार किंवा वर्धा रोडवरील कारागृहात जागा रिकामी ठेवली जाईल, अशी मौखिक तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया(एमसीआय)ला दिली.
संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मेयोतील एमबीबीएस अभ्यासक्रमात १५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मान्यता आहे; पण आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे ही संख्या १०० करण्यात यावी, अशी शिफारस ‘एमसीआय’ने गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला केली आहे. प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी यासंदर्भात न्यायालयात नोट सादर करून ‘एमसीआय’ची ही शिफारस न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे, असा दावा केला आहे. २०१४ मध्ये राज्य सरकारने मेयोमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा कमी होऊ नये, यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे हमीपत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यानुसार मेयोमध्ये विविध प्रकारची विकास कामे केली जात आहेत. पहिल्या टप्प्यातील काही कामे पूर्ण झाली आहेत. न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मेयोला एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या १५० जागा मंजूर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे ‘एमसीआय’ने जागा कमी करण्याची शिफारस करणे चुकीचे आहे, असे अ‍ॅड. गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, ‘एमसीआय’ला यावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला होता. ‘एमसीआय’ने बुधवारी याकरिता वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायालयाने वरीलप्रमाणे तंबी देऊन ‘एमसीआय’ची विनंती मान्य केली व प्रकरणावर २ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.