बालसदन बंद पाडण्याचा घाट!

पूरग्रस्त, अग्निपीडित, गरीब, आधार नसलेले आणि आर्थिक विवंचना सोसत असलेल्या कुटुंबातील मुलांना मायेचा आधार देऊन

सुमेध वाघमारे/निशांत वानखेडे ल्ल नागपूर
पूरग्रस्त, अग्निपीडित, गरीब, आधार नसलेले आणि आर्थिक विवंचना सोसत असलेल्या कुटुंबातील मुलांना मायेचा आधार देऊन त्यांच्या राहण्याची, खाण्याची आणि शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या उदात्त हेतूने बालसदनची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून बालसदनबाबत प्रशासनाच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली जात आहे. गेल्या वर्षी बालसदनमध्ये प्रवेशाला नकार देण्यात आला होता तर आता गेल्या सहा महिन्यांपासून येथील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखल्याने सर्व व्यवहार ठप्प पडले आहेत. तब्बल २१ वर्षापासून गरीब, निराधार मुलांसाठी सेवा देणारी ही संस्था बंद करण्याचा घाट तर घातला जात नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

१९५९ साली बुलडाणा जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पुराने थैमान घातले होते. अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले होते. नैसर्गिक कोपाला धैर्याने सामोरा जाऊन आपद्ग्रस्ताना मदत आणि दिलासा देण्यासाठी त्यावेळी काही दानदात्यांनी ‘विदर्भ साहायता समिती’ची स्थापना केली. लोकनायक बापुजी अणे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या नागरिकांच्या सभेत संस्थेची स्थापना करण्यात आली. रतनचंद डागा हे या योजनेचे शिल्पकार होते. १९६० साली समितीला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. याच समितीकडून १९९४ साली बालग्राम योजना साकारत बालसदनची स्थापना करण्यात आली. पूरग्रस्त, अग्निपीडित अशांना सरकारी योजनांमधून मदत मिळत असल्याने संस्थेने निराधार, गरीब व गरजु मुलांचे लालन-पालन आणि शिक्षण देण्याची दिशा ठरविण्यात आली. तत्कालीन राज्यपालांनी तर काटोल रोडवरील राजभवनाची २.५ एकर जागा या बालसदनसाठी दिली. या जागेवरच बालसदनचे कार्य सुरू झाले. या मानवीय कार्याला प्रशासकीय यंत्रणेची जोड मिळावी आणि कारभारावर नियंत्रण रहावे, यासाठी विदर्भ साहायता समितीवर पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर अनेक वर्षे बालसदनचा कारभार सुरळीत सुरू होता. आता तर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना आसरा देण्यासाठीही संस्थेने प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र मागील वर्षी बालसदनच्या कारभारात अचानक अचडण निर्माण झाली. मुलांच्या प्रवेशालाच नाकारण्यात आले होते. यावर्षी तर बालसदनची अवस्था बिकट असल्याचे चित्र आहे. विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार शासनाने गेल्या सहा महिन्यांपासून या बालगृहाची रसदच बंद केली आहे. सोबतच येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनही बंद केले. सध्या बालगृहात १३ मुले व त्यांच्या व्यवस्थेसाठी तीन कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासकीय रसद बंद झाल्याने मुलांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. दुसरीकडे पगार न मिळाल्यामुळे कर्मचारी हतबल झाले आहेत.

अनधिकृत संस्थेला मान्यता कशी द्यावी ?
विदर्भ सहायता समितीच्या बालसदन संस्थेच्या नोंदणीची मुदत २००९ लाच संपली होती. तेव्हापासून समितीच्या सदस्यांनी नोंदणीसाठी कुठलेही प्रयत्न केले नाही. त्यानंतर महिला व बालकल्याण समितीच्या पथकाने प्रत्यक्ष बालसदनला जाऊन पाहणी केली होती आणि येथील मुलांच्या व्यवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. एवढेच नाही तर समितीच्या सदस्यांनी धर्मदाय आयुक्तांकडे प्रशासनाविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांचीच याचिका खारीज करून प्रशासनाच्या भूमिकेला योग्य ठरविले होते. त्यामुळे मान्यताच नसलेली संस्था अधिकृत कशी ठरवावी ?
अनुप कुमार, विभागीय आयुक्त

जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न
४रक्षक यांनी सांगितले की, २०१३ साली तत्कालीन आयुक्त बी.व्ही. गोपाल रेड््डी यांनी विदर्भ साहायता समितीवर प्रशासनाकडून सचिव म्हणून नियुक्त असलेल्या महसूल उपायुक्तांमार्फत बालसदन संस्था बंद करण्यात येणार असल्याचे सांगत मुलांना प्रवेश देणे बंद करण्याचे निर्देश संस्थेच्या सदस्यांना दिले होते. मात्र ही सेवाभावी संस्था बंद होऊ नये म्हणून आम्ही एनजीओंच्या सहकार्याने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. या दबावामुळे त्यांनी हा निर्णय मागे घेतल्याचे रक्षक म्हणाले. यानंतर आलेल्या नव्या आयुक्तांनीही हाच पवित्रा घेतल्याचा आरोप रक्षक यांनी केला. बालसदनची ही जागा राजकारणी आणि बिल्डरांना घशात घालायची असून प्रशासन त्यांना मदत करीत असल्याचा जळजळीत आरोप ज्ञानेश्वर रक्षक यांनी केला आहे.