ऑटोरिक्षा पासिंग विलंब शुल्क केले रद्द, कृती समितीच्या लढ्याला यश

परिवहन वाहनांचा योग्यता प्रमाणपत्र पासिंग नुतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास ५० रुपये प्रतिदिन शुल्काची तरतूद करण्यात आली होती.

नागपूर : ऑटोरिक्षा पासिंगसाठी सुरू केलेले ५० रुपये प्रति दिवस विलंब शुल्कच्या विरोधात ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने राज्यभरात आंदोलन उभारले होते. याची दखल घेत मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा विलंब शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. समितीच्या लढ्याचे हे यश असल्याचे बोलले जाते.
   
परिवहन वाहनांचा योग्यता प्रमाणपत्र पासिंग नुतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास ५० रुपये प्रतिदिन शुल्काची तरतूद करण्यात आली होती. त्याला उच्च न्यायालय मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले. यावर न्यायालयाने अतिरिक्त शुल्क वसूल न करण्याबाबत स्थगिती आदेश दिले. दरम्यान उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका सुनावणीत ही स्थगिती रद्द केली. त्यामुळे परिवहन आयुक्तांनी १७ मे २०२४ रोजी आदेश काढून विलंब शुल्क आकारण्याचा सूचना दिल्या. २०१६ पासून विलंब शुल्क लावण्यात आले. त्यामुळे आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या आॅटोचालक कर्जबाजारी होणार होते. 

याविरोधात ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने २४ जून रोजी राज्यभर आंदोलन उभारले. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले. नागपुरात कृती समितीचे सरचिटणीस विलास भालेकर यांच्या नेतृत्वात टायगर ऑटोरिक्षा संघटना द्वारा आंदोलन करण्यात आले होते. आमदारांना निवेदन देऊन हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची मागणी करण्यात आली होती. 

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या निवेदनाचा विचार करून पासिंग विलंब शुल्क ५० रुपये प्रति दिवस रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाची माहिती दिली. ऑटोरिक्षा चालकांच्या एकजुटीने हा न्याय मिळाला असे प्रतिपादन, समितीचे अध्यक्ष शशांक राव व सरचिटणीस विलास भालेकर यांनी केले.