नागपूर, गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव रद्द

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नागपूर, गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील वादग्रस्त ५० वर रेती घाटांचे लिलाव रद्द केले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला. जिल्हा प्रशासनाने नियमांची पायमल्ली करून रेती घाटांचे लिलाव जाहीर केले होते.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : अवैध पद्धतीने सुरू केली होती प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नागपूर, गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील वादग्रस्त ५० वर रेती घाटांचे लिलाव रद्द केले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला. जिल्हा प्रशासनाने नियमांची पायमल्ली करून रेती घाटांचे लिलाव जाहीर केले होते.
लिलाव रद्द झालेले रेती घाट सावनेर, पारशिवनी, मौदा, कामठी (नागपूर जिल्हा), गोंदिया, तिरोडा, सडक अर्जुनी, आमगाव, अर्जुनी मोरगाव (गोंदिया जिल्हा), लाखांदूर, लाखनी, मोहाडी, पवनी, साकोली व तुमसर (भंडारा जिल्हा) येथील आहेत. संबंधित घाटांच्या लिलावाविरुद्ध ज्योती चलपे, श्रीराम ढोके, छाया बानसिंगे (नागपूर जिल्हा), सपना सूर्यवंशी, दयाराम आगासे (गोंदिया जिल्हा) व पुनम काटेखाये (भंडारा जिल्हा) यांनी तीन रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. तिन्ही याचिका मंजूर झाल्या. यावर्षी तिन्ही जिल्ह्यांत कमी पाऊस पडला. त्यामुळे या क्षेत्रातील नद्यांमध्ये रेतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अशा परिस्थितीत नद्यांमधून रेतीचा उपसा केल्यास पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल. ३ जानेवारी २०१८ रोजी महसूल व वन विभागाने प्रस्ताव जारी करून खनिकर्मामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये यासाठी निकष निश्चित केले आहेत. या क्षेत्रातील रेती घाटांचे लिलाव जाहीर करताना त्या निकषांचे पालन झाले नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे, अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, अ‍ॅड. मोहित खजांची व अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.