राज्यातील सर्व बालगृहांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी मूल्यांकन

राज्यातील सर्व बालगृहांचे मूल्यांकन आणि वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.

ठळक मुद्देविधानसभा : महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : बालन्याय अधिनियमान्वये अनाथ, निराधार बालकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने राज्यात ११०५ बालगृहे कार्यरत आहेत. पण अधिक अनुदान मिळविण्याच्या उद्देशाने अपात्र मुलांना बालगृहात प्रवेश देण्यासारखे गैरप्रकार काही बालगृहे करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुदानासाठी खऱ्या  अर्थाने पात्र असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांनाच अनुदान मिळावे, यासाठी राज्यातील सर्व बालगृहांचे मूल्यांकन आणि वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
आमदार अतुल सावे, नारायण कुचे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील बालगृहांचे अनुदान रखडल्यासंदर्भातील प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, राज्यातील ११०५ बालगृहांची प्रवेश क्षमता ९१३४४ इतकी आहे. महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या संख्येने अनाथ, निराश्रित बालके आहेत का असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. काही बालगृहे अनुदान लाटण्याच्या उद्देशाने अपात्र मुलांना प्रवेश देत असल्याच्याही तक्रारी होत्या. त्यामुळेच न्यायालयाच्या आदेशान्वये राज्यातील बालगृहांची पडताळणी, मूल्यांकन आणि वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बालगृहे ही हॉस्टेल नसून अनाथ बालकांचे पुनर्वसन करणारी गृहे आहेत ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बालगृहांना प्रती विद्यार्थी १२१५ इतके सहायक अनुदान दिले जाते. शिवाय ही बालगृहे ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असल्यामुळे त्यांना देणगीदारांकडूनही निधी मिळविता येतो. शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान हे सहायक अनुदान असून संस्थांनी समाजातून देणगी स्वरुपात निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासनाकडून कमी अनुदान मिळते असे म्हणणे चुकीचे होईल, असे मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या.