विधान परिषदेतील नियुक्त्या घटनेप्रमाणे व्हाव्यात

राज्यपालांनी विधान परिषदेवर नामनियुक्त करायच्या १२ जागांसाठी नावे सुचविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात राजकीय पक्षांनी सोयीच्या नावांचाच समावेश करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे

संस्कृती, शिक्षण व समाजसेवा क्षेत्रातील मान्यवरांना स्थान हवे : महाराष्ट्र सांस्कृ तिक आघाडीची मागणी
नागपूर : राज्यपालांनी विधान परिषदेवर नामनियुक्त करायच्या १२ जागांसाठी नावे सुचविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात राजकीय पक्षांनी  सोयीच्या नावांचाच समावेश करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. परंतु ज्या विभागातील लोकांची नावे विधान परिषदेसाठी पाठवायची आहेत त्या  विभागातील लोकांना प्रतिनिधित्व नाकारण्यात येत आहे. भारतीय राज्यघटनेशी हे विसंगत आहे, याकडे महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने लक्ष वेधले  असून राज्यपाल, राष्ट्रपती, पंतप्रधान कार्यालयाला यासंदर्भात पत्र पाठविण्यात आले आहे.
राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या करावयाच्या १२ जागांवर साहित्य, संस्कृती, शिक्षण व समाजसेवा या क्षेत्रातील मान्यवरांची नियुक्ती संविधानाप्रमाणे  अपेक्षित आहे. भारतीय राज्यघटनेत तशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून केवळ तीन - चार नावेच संबंधित  विभागात खर्‍या अर्थाने सुचविण्यात आली आहेत. शिक्षण आणि समाजसेवा या विभागात या क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या नेत्यांचीही नियुक्ती या जागांवर  करण्यात आली. एखाद्या नेत्याची शिक्षण संस्था असली याचा अर्थ तो शिक्षणतज्ज्ञ आहे, असा होत नाही. साहित्य, संस्कृती, समाजसेवा व शिक्षण  क्षेत्रातील तज्ज्ञतेचा, विद्वत्तेचा व अनुभवाचा लाभ राज्य शासनाला व्हावा अशा व्यक्ती निवडणुकीच्या माध्यमातून उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने  विधिमंडळाला त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग व्हावा यासाठी घटनेने हा अधिकार निर्माण केला आहे. पण त्याचा सर्रास दुरुपयोग करण्यात येतो. या जागांचा  वापर केवळ पक्षीय राजकारणासाठी होतो याकडे आघाडीने लक्ष वेधले आहे. आतापर्यंंंत चार नावे वगळता सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांना या  जागांवर संधीच नाकारण्यात आल्याची बाब अभय कोलारकर यांनी केलेल्या माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे.
यंदा या नियुक्त्या साहित्य, संस्कृती, समाजकारण आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या न करण्यात आल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात  आला आहे. याप्रकरणी राज्यपालांनीही गांभीर्याने लक्ष घालण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजकारण्यांचीच नावे समोर केल्यास  राज्यपालांनी आपला अधिकार वापरून घटनेला अपेक्षित नियुक्त्या कराव्यात, अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)