खरीप हंगामासाठी ३१ जुलैपर्यंत अर्ज देण्याची मुदत

पंतप्रधान पीक विमा योजना २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरिता लागू करण्यात आलेली आहे. ही योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येत असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे यांनी केले आहे.

ठळक मुद्देपंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ घ्या : कृषी विभागाचे आवाहन

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : पंतप्रधान पीक विमा योजना २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरिता लागू करण्यात आलेली आहे. ही योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येत असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे यांनी केले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै (खरीप हंगाम) व १५ डिसेंबर (रब्बी हंगाम) आहे.
नागपूर जिल्ह्यात खरीप हंगामाकरिता कापूस, तूर, सोयाबीन, भात, ज्वारी, भुईमूग, मूग, उडीद या पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. तसेच रब्बी हंगामाकरिता गहू (बा), ज्वारी (जि), हरभरा पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्राकरिता लागू करण्यात आली आलेली आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेधारकांव्यतिरिक्त भाडेपट्टीनी शेती करणारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे.
खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी भात पिकाकरिता विमा संरक्षित रक्कम ४१ हजार ७५० रुपये असून विमा हप्त्यासाठी ८३५ रुपये भरायचे आहेत. ज्वारी पिकाकरिता विमा संरक्षित रक्कम २५ हजार रुपये, विमा हप्ता ५०० रुपये आहे. तूर व भूईमूग पिकाकरिता विमा संरक्षित रक्कम ३५ हजार रुपये असून विमा हप्ता ७०० रुपये आहे. मूग व उडीद पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम २० हजार रुपये व त्याकरिता विमा हप्ता ४०० रुपये आहे. सोयाबीन व कापूस पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ४५ हजार रुपये असून सोयाबीनसाठी ९०० तर कापसासाठी २ हजार २५० रुपये विमा हप्ता आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे अर्ज, विमा हप्ता आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. विमा अर्जाकरिता सातबारा, आधार कार्ड, बँक खात्यातील तपशील ऑनलाईन जोडणे आवश्यक आहे. योजनेच्या अधिक माहितीकरिता तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, महसूल विभाग कार्यालय व राष्ट्रीयकृत बँक तसेच आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मिलिंद शेंडे यांनी केले आहे.