लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे, नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या मुख्य वित्तीय अधिकारी मोना ठाकूर व लेखाधिकारी अमृता देशकर यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६३, ४६४, ४६५, ४६८ व ४७१ आणि कंपनी कायद्यातील कलम ४४७ अन्वये एफआयआर नोंदविण्यात यावा, याकरिता महापौर संदीप जोशी व सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १५६(३)अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर १५ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.या तीन अधिकाऱ्यांनी नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला, असा अर्जदारांचा आरोप आहे. यासंदर्भात संदीप जोशी यांनी २२ जून २०२० रोजी सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. परंतु, त्यावरून या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आला नाही. पोलीस उपायुक्तांनी ३ जुलै रोजी पत्र पाठवून एफआयआर नोंदविण्यास नकार दिला. परिणामी, न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता १ जुलै २०१६ रोजी स्थापन नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या महानगरपालिका शाखेत चालू खाते आहे. ३ जुलै २०१८ रोजी मोना ठाकूर व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ सोनवणे यांनी बँकेला पत्र देऊन संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार महानगरपालिका आयुक्त, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य वित्तीय अधिकारी यांच्यापैकी कोणतेही दोन अधिकारी बँक खाते संचालित करू शकतात, असे कळवले होते.
त्यानुसार ठाकूर व सोनवणे यांना बँक खाते संचालित करण्याची परवागनी देण्यात आली होती. परंतु, कंपनीच्या संचालक मंडळाने असा ठराव पारित केला नाही. या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराकरिता बँकेला खोटी माहिती दिली, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.सोनवणे यांनी ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी राजीनामा दिल्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंपनी अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांच्या निर्देशाचा दाखला देऊ न मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्य करायला सुरुवात केली. यासंदर्भात जोशी यांनी परदेशी यांना ई-मेल पाठवून विचारणा केली असता, त्यांना काहीच उत्तर देण्यात आले नाही.मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीचे अधिकार संचालक मंडळाला आहेत आणि संचालक मंडळाने मुंढे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती केली नाही. तसेच, त्यांना नामनिर्देशित संचालकही करण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांना बँक खाते संचालित करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना त्यांनी कंपनीचे २० कोटी रुपये अवैधपणे युनिफॅब इन्फ्रा, शापूर्जी पालनजी इत्यादी कंपन्यांकडे वळती केली. तसेच, शीतल ठेव योजनेतील १८ कोटी रुपये कंपनीच्या खात्यात टाकण्याचे निर्देश दिले. ही कृती अवैध असल्यामुळे संबंधित तिन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे सदर पोलिसांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. अर्जदारांतर्फे अॅड. देवेंद्र चव्हाण व अॅड. निखिल कीर्तने कामकाज पाहतील.