नागपूर : ग्रामीण भागातील विस्तारित गावठाण वा शेतजमिनीत उभरलेल्या घरांना मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून सनद आवश्वायक आहे. मात्र सनद वाटप बंद असल्याने अशा मालमत्तांचे खरेदी -विक्रीचे व्यवहार ठप्प आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महसूल, भूमिअभिलेख व पंचायत विभागाची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा आहे.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे मूळ गावठाण कमी पडल्याने गावागावात विस्तारितगावठाण निर्माण झाले. गावालगतच्या शेतजमिनीत लोकांनी घरे उभारली. परंतु विस्तारित गावठाण आणि खासगी जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या घरांना मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून सनद वाटप बंद असल्याने अशा मालमत्तांचे खरेदी -विक्रीचे व्यवहार ठप्प आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास सभापती अवंतिका लेकुरवाळे यांनी जि.प.सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांच्या निर्देशानुसार पंचायत विभागाने जिल्हा प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल, पंचायत व भूमिअभिले विभागाची संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना जि.प.प्रशासनाला केली आहे. जि.प.च्या अनुपालन समितीच्या बैठकीत कोकड्डे यांनी यासंदर्भात प्रक्रीया पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
विस्तारित गावठाणाचे सर्वेक्षण व्हावे
राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीवर आधरित मालमत्ता पत्रक तयार करण्याची महत्वाकांक्षी योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे राज्याचा ग्रामविकास, भूमिअभिलेख आणि भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. मात्र यात विस्तारित गावठाण व गावालगतच्या शेतजमिनीवरील घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. ते तातडीने होण्याची गरज आहे.