बार आणि वाईन शॉपवाल्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा; १४ जुलैला बंद

परमिट रूमच्या चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविणार, आंदोलकांचा इशारा

नरेश डोंगरे 

नागपूर : कोट्यवधींचा महसूल देऊनही सरकार अन्यायकारक धोरण राबवित असल्यामुळे विदर्भातील सर्व बार आणि रेस्टॉरेंट तसेच वाइन शॉप १४ जुलैला बंद ठेवून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेणार आहोत. या आंदोलनाची दखल घेतली गेली नाही तर पुढे आम्ही बार-परमिट रूम बंद करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवू, अशी माहिती नागपूर जिल्हा रेस्टॉरंट परमिट रूम असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रारंभी परमिट रूमवर ५ टक्के सरचार्ज लावल्यानंतर त्याचे रूपांतर वॅटमध्ये करून तो १० टक्के करण्यात आला. परवाना नूतनीकरणासाठी १५ टक्के फी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी १० लाख, ३६,८०० रुपये सरकारकडे जमा करावे लागते. आता सरकारने एक्साईज ड्यूटीमध्ये १५० टक्के वाढ केल्याने परमिट रूमचालकांचे कंबरडे मोडले आहे. सरकारने वॅट, नूतनीकरण फी तसेच वाढवलेली एक्साईज ड्यूटी कमी करावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना वारंवार भेटून निवेदने दिली. प्रत्येक वेळी त्यांनी होकार दिला मात्र अंमलबजावणी झाली नाही. एका परमिट रूममध्ये किमान १५ व्यक्ती काम करतात. महाराष्ट्रात २१ हजार परमिट रूम आहेत. अर्थात आम्ही ३ लाखांवर व्यक्तींना रोजगार दिला आहे. आमच्याकडे चिवडा, शेव आदी पदार्थ गावोगावच्या छोट्या-छोट्या गृह उद्योगातून येतात. अशा प्रकारे आम्ही सरकारला कोट्यवधींचा महसूल देतानाच बेरोजगारांना कामही देतो. मात्र, भरमसाठ करवाढीमुळे अनेक जण परमिटरूम बंद करण्यास मजबूर झाले आहे. त्यामुळे १४ जुलैला एकदिवसीय आंदोलन करून संविधान चाैकातून मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न करणार आहोत. यापुढेही असेच धोरण राहिले तर आम्ही आमचे परमिट रूम रेस्टॉरेंट बंद करून त्याच्या चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवू, असेही असोसिएशनचे अध्यक्ष राजीव जयस्वाल, प्रशांत अहिरकर, नवीन बावणकर, रवींद्रसिंग भामरा यांनी सांगितले. यावेळी अरुण दांडेकर, संजय धनराजानी, प्रिया वैरागडे, हेमंत पाली, हरविंदरसिंग मुल्ला, चंद्रकांत भागचंदानी, महेश मंघाणी, प्रवीण जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

गडकरींना साकडे घालणार

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचीही असोसिएशनचे शिष्टमंडळ शनिवारी भेट घेणार आहे. आमच्या आंदोलनाला अनेक संघटनांचा पाठिंबा असल्याचा दावाही यावेळी असोसिएशनतर्फे करण्यात आला.