नागपूर : अकोला येथील मालमत्ता कर सर्वेक्षण, मूल्यांकन, संकलन व वसुलीच्या टेंडरचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात पोहोचला आहे. न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्त व स्वाती इंडस्ट्रीज यांना नोटीस बजावून यावर येत्या २५ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, यादरम्यान, टेंडरचा कार्यादेश जारी केल्यास तो या प्रकरणावरील निर्णयाधीन राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अकोला महानगरपालिकेने २३ मे २०२३ रोजी नोटीस जारी करून संबंधित कामासाठी टेंडर मागविले होते. रांची येथील स्पॅरो सॉफ्टेक व स्वाती इंडस्ट्रीज या कंपन्यांनी टेंडर सादर केले. त्यानंतर तांत्रिक बोलीमध्ये स्वाती इंडस्ट्रीजला स्पॅरो सॉफ्टेकपेक्षा जास्त गुण देण्यात आले. त्यामुळे स्पॅरो सॉफ्टेकने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
स्वाती इंडस्ट्रीजने टेंडर मिळविण्यासाठी कामाच्या अनुभवासंदर्भात चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे स्वाती इंडस्ट्रीजला काळ्या यादीत टाकावे, असे स्पॅरो सॉफ्टेकचे म्हणणे आहे. महानगरपालिका स्वाती इंडस्ट्रीजची पाठराखण करीत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. स्पॅरो सॉफ्टेकतर्फे ॲड. शंतनू खेडकर यांनी बाजू मांडली.