विमान कंपन्या आकारताहेत अवाढव्य भाडे : नियंत्रण बोर्ड स्थापन करा

जेट एअरवेज कंपनी बंद झाल्यानंतर विविध एअरलाईन्स कंपन्यांनी प्रवासी भाडे मोठ्या प्रमाणात वाढविले आहे. ही वाढ किफायत मूल्य निर्धारण सिद्धांताविरुद्ध आहे. ठोस कारण वा पायाभूत सुविधांमध्ये कोणतेही परिवर्तन न करता विविध विमान कंपन्या अनुचित भाडे आकारत आहे. विमान कंपन्यांनी भाडे वाढवू नये, अशी मागणी करणारे निवेदन कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू यांना दिले आहे.

ठळक मुद्दे‘कॅट’ची नागरी उड्डयण मंत्र्यांकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जेट एअरवेज कंपनी बंद झाल्यानंतर विविध एअरलाईन्स कंपन्यांनी प्रवासी भाडे मोठ्या प्रमाणात वाढविले आहे. ही वाढ किफायत मूल्य निर्धारण सिद्धांताविरुद्ध आहे. ठोस कारण वा पायाभूत सुविधांमध्ये कोणतेही परिवर्तन न करता विविध विमान कंपन्या अनुचित भाडे आकारत आहे. विमान कंपन्यांनी भाडे वाढवू नये, अशी मागणी करणारे निवेदन कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू यांना दिले आहे.
हवाई भाडेवाढीसाठी नियंत्रण बोर्ड स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत विमान कंपन्यांनी एका-एका सीटचे भाडे वाढविले आहे. त्याचा फायदा कंपन्यांना होत आहे. त्यामुळे हवाई प्रवास करणारे व्यापारी आणि सामान्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
‘कॅट’चे अध्यक्ष बी.सी. भरतीया म्हणाले, गेल्या काही महिन्यांत हवाई प्रवास भाड्यात झालेली अत्याधिक वाढ हा चिंतेचा विषय आहे. भाडेवाढीचा फटका सर्वांना बसत आहे. जेट एअरवेज कंपनी बंद झाल्यानंतर अन्य कंपन्या अनुचित लाभ घेत आहे. हवाई भाडे अनैतिकपणे वाढवित आहेत. एवढेच नव्हे तर बजेट विमान कंपन्यांही भाडेवाढीत मागे नाहीत.
देशांतर्गत हवाई प्रवास करणे लक्झरियस नाही. केवळ कुशल आणि गतिशिलतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळते. व्यावसायिक आणि उद्योजकांतर्फे करण्यात येणारा प्रवास योजनाबद्ध नसतो. अंतिम वेळेत ते तिकिटाचे बुकिंग करतात. अशावेळी त्यांना दिल्ली ते मुंबई आणि दिल्ली ते चेन्नईपर्यंत एका बाजूच्या प्रवासासाठी २० हजार रुपयांपर्यंत मोजावे लागत आहे. ते अविश्वसनीय आहे. वाढीव भाडे व्यापारी वा भारतातील कोणत्याही सामान्य नागरिकांना परवडणारे नाही.
भरतीया म्हणाले, हवाई तिकीट शुल्कासाठी नियंत्रण तंत्र विकसित करण्यात यावे. त्यामुळे कंपन्यांतर्फे एका मर्यादेनंतर भाडे वाढविता येणार नाही. भाडे प्रणाली डायनामिक असून मागणी व पुरवठ्यावर आधारित आहे. भाडेवाढीसाठी पायाभूत सुविधा आणि मौलिक कारण असणे आवश्यक आहे. ग्राहकांना फटका बसेल असे मनमानी भाडे वाढविण्याची परवानगी कंपन्यांना देऊ नये, असे निवेदनात म्हटले आहे. सरकारने किमान भाडे वसुलीची मर्यादा निश्चित करावी. त्यामुळे कंपन्याच्या अत्याधिक भाडे वसुलीवर नियंत्रण येईल. सामान्य नागरिकांसाठी स्वस्त उड्डाण, हा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन पूर्ण करण्यासाठी एक मजबूत पर्याय म्हणून पुढे येणार आहे. या सर्व मागण्यांवर सुरेश प्रभू यांनी विचार करावा.