शासनाचा आदेश निघाल्यावरच आंदोलन मागे घेणार

शासकीय आदेश निघेपर्यंत आशा कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन कायमच राहील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक कृती समितीचे निमंत्रक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संघटने(आयटक)ने दिला आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या निर्णयानंतरही निर्धार : महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संघटना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आशा कर्मचाऱ्यांना दरमहा दोन हजार व गट प्रवर्तकांना दरमहा तीन हजार रुपये मानधन वाढ मंजूर करण्याचा निर्णय गुरुवारी अजित पवार यांच्या दालनात घेण्यात आला. १५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. एकीकडे या निर्णयाचे स्वागत करतानाच प्रत्यक्ष शासकीय आदेश निघेपर्यंत आशा कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन कायमच राहील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक कृती समितीचे निमंत्रक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संघटने(आयटक)ने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संघटने( आयटक)चे सरचिटणीस श्याम काळे यांनी एका पत्रकातून राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मानधन वाढीसाठी संघर्षाच्या मार्गावर वाटचाल केल्यामुळे राज्य सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. २०१९ मध्ये आशा कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. त्यावेळच्या निर्णयानुसार आशा कर्मचाऱ्यांना ५ हजार आणि गट प्रवर्तकांना १० हजार रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती. त्याचा विचार व्हावा. कोरोना सर्वेसाठी सध्या मिळाणारा ३३ रुपयाचा भत्ता ३०० रुपये करावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. आशा व गट प्रवर्तक राज्य कृती समिती पुढील ३ जुलैच्या संपाबाबत निर्णय बैठकीनंतर घेईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.