लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : व्हॉटस्ॲप ग्रुपमधील सदस्यांनी बेकायदेशीर कृती केल्यास त्याकरिता ॲडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांनी एका प्रकरणात दिला. सदस्यांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी ॲडमिनला जबाबदार धरण्याची तरतूद कायद्यात नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
गोंदिया जिल्ह्यातील किशोर तारोणे यांनी तयार केलेल्या व्हॉटस्ॲप ग्रुपमधील एका सदस्याने एका महिलेसंदर्भात मानहानीजनक मॅसेज पोस्ट केला होता. त्यामुळे संबंधित महिलेने अर्जुनी माेरगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून संबंधित सदस्यासह तारोणे यांच्याविरुद्ध विनयभंग व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला व प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्याविरुद्ध तारोणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वादग्रस्त एफआयआर व खटला रद्द करण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, सदर निर्णय देऊन तारोणे यांची ही विनंती मंजूर केली.
आरोपी सदस्याने मानहानीजनक मॅसेज पोस्ट केल्यानंतर ॲडमिन तारोणे यांनी त्या सदस्याला ग्रुपमधून बाहेर काढले नाही, तसेच त्याला माफी मागायला लावली नाही, असे फिर्यादी महिलेचे म्हणणे होते. परंतु, कायदेशीर तरतुदींचे अवलोकन केल्यानंतर उच्च न्यायालयाला तारोणे यांनी कोणताही गुन्हा केल्याचे आढळून आले नाही. ॲडमिनला त्याच्या ग्रुपमध्ये सदस्यांचा समावेश करणे व नको असलेल्या सदस्यांना वगळण्याचा अधिकार आहे. परंतु, सदस्यांद्वारे करण्यात येणाऱ्या पोस्टवर त्याला नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे सदस्यांनी केलेल्या पोस्टसाठी ॲडमिनला जबाबदार ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
- तर कारवाई शक्य
ग्रुप ॲडमिन व सदस्य यांनी एकत्र येऊन योजनाबद्ध पद्धतीने बेकायदेशीर कृती केल्यास ॲडमिनवर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणातील तक्रारीमध्ये ॲडमिनने विनयभंग केल्याचा कुठेच उल्लेख नाही. करिता, ॲडमिनला दिलासा देण्यात आला. ॲडमिन तारोणे यांच्यावतीने ॲड. राजेंद्र डागा यांनी कामकाज पाहिले.