प्रधानमंत्री आवास : वैयक्तिक अनुदान योजनेतील लाभार्थी वंचित : चौथ्या घटकात तीन वर्षात चारच लाभार्थी
गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून बांधकाम नकाशे मिळत नसल्याने पंतप्रधान आवास योजनेच्या घटक क्रमांक ४ अंतर्गत राबविण्यात येणारी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीची घरकूल योजना रखडली आहे.
नागपूर शहरात वैयक्तिक अनुदान योजनेंतर्गत १९७८ लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. त्यातील ११३ पात्र लाभार्थीना अनुदानाच्या पहिल्या टप्याचा निधीही महानगर पालिकेला प्राप्त झाला आहे, परंतु, यातील फक्त चार लाभार्थींनाच तीन वर्षात अनुदान हप्त्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी सर्वांसाठी घर योजनेत चार घटकांचा समावेश आहे. त्यात पहिला घटक झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणे (एसआरए), हा आहे. दुसरा घटक बँंकामार्फत कर्ज संलग्न व्याज अनुदान योजना तर तिसरा घटक स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे खाजगी भागीदारीतून (पीपीपी)परवडणारे घरांची निर्मिती तर चौथ्या घटकात वैयक्तिक घरकुल बांधण्यासाठी लाभार्थीस अडीच लाखांचे प्रत्यक्ष अनुदान दिले जाते.
चौथ्या घटकांतर्गत ज्यांची जागा अथवा भूखंड आहे. त्यांना घरकूल बांधण्यासाठी राज्य शासनाकडून १ लाख व केंद्र शासनाकडून १ लक्ष ५० हजार रुपये असे एकूण अडीच लाखांचे अनुदान प्राप्त होते. मनपा क्षेत्रातील १९७८ नागरिकांच्या प्रस्तावास शासनाकडून मंजुरी प्राप्त झाली आहे तर ३५० घरकुलांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे . पात्र ११३ लाभार्थीसाठी राज्य शासनाच्या १ लाखाच्या अनुदानातील पहिल्या टप्प्यांचे प्रत्येकी ४० टक्के अनुदान म्हणजे एकूण ४५ लाख २० हजार मनपाला प्राप्त झाले आहे. परंतु नकाशाची पूर्तता करणाऱ्या फक्त चार लाभार्थींनाच अनुदानाचे वाटप झाले आहे.
...
अडीच लाखाच्या अनुदानासाठी ५० हजार खर्च
नकाशासाठी नोंदणी शुल्क, अनामत शुल्क, इमारत बांधकाम साहित्य साठवणूक शुल्क, बांधकाम प्राकलनीय राशीच्या ०.५ टक्के, शिध्र सिद्ध गणकदरानुसार प्रव्याजी रक्कम, मलनिस्सारण शुल्क, इमारत विकास शुल्क, वृक्ष लागवड व संवर्धन शुल्क, पुरातन वास्तु संवर्धन शुल्क, बांधकाम कामगार कल्याणकारी उपकर निधी शुल्क, इमारत बांधकाम राशीच्या एक टक्का दराने रक्कम भरावी लागते. हा भूर्दंड ४० ते ५० हजार रुपये होतो. अडीच लाखांच्या अनुदानासाठी नकाशावरचा हा खर्च आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आवाक्याबाहेर आहे.
....
नकाशाची अट शिथिल करा
बांधकामासाठी नकाशाची अट शिथिल करून ज्यांच्याकडे घराच्या जमिनीची कागदपत्रे व रजिस्ट्री आहे, त्या सर्वांचे नकाशे प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी विशेष बाब म्हणून मंजूर करावेत, अशी मागणी शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक, डा. दिलीप तांबटकर, नितीन मेश्राम, विमल बुलबुले, राजकुमार वंजारी, रामदास उईके व शैलेंद्र वासनिक यांनी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांच्याकडे केली आहे.
...
बिल्डर्सचे शुल्क गरिबांवर लादले
बिल्डर्सवर त्यांच्या प्रकल्प बांधकामाच्या नकाशासाठी लावण्यात येणारे शुल्क स्वत:चे पक्के घरकुल सरकारी अनुदानातून बांधू पाहणारे गरिबांवर महापालिकेने लादले आहे. विकास शुल्क, बांधकाम कामगार कल्याणकारी उपकर निधी शुल्क, वृक्ष लागवड शुल्क, पुरातन वास्तु संवर्धन शुल्कांसारखे बिल्डर्सवर लागणारे शुल्क नकाशा मंजुरीसाठी लाभार्थीवर आकारून आर्थिकदृष्टया दुर्बलांना अनुदान योजनेपासून वंचित ठेवत आहे. अनावश्यक शुल्क मनपाने रद्द करावे.
-अनिल वासनिक, संयोजक , शहर विकास मंच, नागपूर