- सोपान पांढरीपांडेनागपूर - खासगी कंपन्या व संस्थांना सेवा पुरविण्यासाठी ग्राहकांचा आधार कार्डाचा डेटा मागण्यास मज्जाव करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतर आता २७ कोटी मोबाइल फोनधारकांच्या आधार कार्ड डेटावर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.युनिक आयडेंटीफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया अ‍ॅक्टच्या (आधार कायदा) कलम ५७ प्रमाणे सरकारसोबतच खासगी कंपन्या व संस्थांना ग्राहकांचा आधार डेटा मागता येत होता. हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने आज रद्द केले आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्या व संस्थांना भविष्यात ग्राहकांवर आधार कार्डचीसक्ती करता येणार नाही. परंतु यापूर्वी ज्या कंपन्या/संस्थांनी असा डेटा मागितला आहे, त्याचे काय हा मोठा प्रश्न आहे. भारतात २०१६ पूर्वी मोबाइल फोन घेण्यासाठी ओळख व पत्त्याचा पुरावा म्हणून पॅन कार्ड, मतदार कार्ड व वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, रेशन कार्ड वगैरेची झेरॉक्स द्यावी लागत असे. परंतु २०१६ साली रिलायन्सने जियो ४-जी मोबाइल फोनसेवा केवळ आधार कार्ड नंबरवर देणे सुरू केले. त्यानंतर रिलायन्स जियोची नक्कल करत वोडाफोन, आयडिया व भारती एअरटेल यांनीही सुरू केले.भारतात आज १०३ कोटी मोबाइल फोन आहेत. २०१५ मध्ये ७६ कोटी मोबाईल फोन होते. त्यानंतर २७ कोटी फोन वाढले आहेत अशी सेल्युलर आॅपरेटर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाच्या (सीओएआय) आकडेवारी सांगते. यापैकी बहुतांश फोन ग्राहकांनी आधार कार्ड डेटावरच सीम कार्ड मिळवले आहे.
२७ कोटी फोनधारकांच्या आधार डेटावर प्रश्नचिन्ह
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 27, 2018 3:33 AM