माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या आईला फसविणाऱ्या आरोपीला दणका

Nagpur : खटला स्थानांतरणाचा अवैध आदेश हायकोर्टात रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशाचे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या आई मुक्ता बोबडे यांची १ कोटी ७४ लाख रुपयांनी फसवणूक करण्याच्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटला मनी लॉड्रिंग प्रतिबंध कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयामधून सामान्य सत्र न्यायालयात स्थानांतरित करण्याचा वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे आरोपी तापस नंदुलाल घोष (५४) याला जोरदार दणका बसला आहे.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला. या प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयामध्ये सीताबर्डी पोलिसांनी नोंदविलेल्या एफआयआरशी संबंधित एक आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदविलेल्या तक्रारीशी संबंधित एक, असे दोन खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी सीताबर्डी पोलिसांनी नोंदविलेल्या एफआयआरशी संबंधित खटला प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी सामान्य सत्र न्यायालयात स्थानांतरित केला होता. आरोपी घोषने केलेल्या मागणीवरून हा वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला होता. त्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्यानुसार विशेष सत्र न्यायालयातील खटला सामान्य सत्र न्यायालयात स्थानांतरित केला जाऊ शकत नाही, असे जाहीर केले. अंमलबजावणी संचालनालयाच्यावतीने अॅड. कार्तिक शुकुल यांनी कामकाज पाहिले. 

घोष सिजन्स लॉनचा केअरटेकर होता

फ्रेंड्स कॉलनी येथील रहिवासी असलेला आरोपी घोष हा आकाशवाणी चौक परिसरातील सिजन्स लॉनचा केअरटेकर होता.
घटनेच्यावेळी हे लॉन मुक्ता बोबडे यांच्या नावावर होते. घोषने कटकारस्थान रचून या लॉनमध्ये झालेल्या लग्नासह विविध कार्यक्रमांचे भाडे मुक्ता बोबडे यांच्याकडे जमा केले नाही. त्याने केलेली १ कोटी ७४ लाख ३३ हजार २६१ रुपयांची अफरातफर २०२० मध्ये उघडकीस आली.

यामुळे दाखल झाले दोन खटले

सुरुवातीला सीताबर्डी पोलिसांनी भादंविच्या विविध गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर नोंदविला होता. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्यांतर्गत प्रकरणाचा तपास करून या कायद्यातील कलम ३ व ४ अंतर्गत विशेष सत्र न्यायालयामध्ये खटला दाखल केला. तसेच, त्यांनी पुढे चालून सीताबर्डी पोलिसांकडील एफआयआरवरून मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल खटलाही विशेष सत्र न्यायालयात वर्ग करून घेतला.