सिंचन घोटाळ्यातील आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करतील

सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींना जामीन मंजूर केल्यास ते पुराव्यांशी छेडछाड करतील, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. तसेच, आरोपींना जामीन देण्यास जोरदार विरोध केला आहे. यासंदर्भात सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला भीती : जामीन देण्यास विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींना जामीन मंजूर केल्यास ते पुराव्यांशी छेडछाड करतील, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. तसेच, आरोपींना जामीन देण्यास जोरदार विरोध केला आहे. यासंदर्भात सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.आरोपींमध्ये कंत्राटदार आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्या संयुक्त उपक्रम कंपनीचे भागीदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, अरुणकुमार गुप्ता, मुखत्यारपत्रधारक रमेशकुमार सोनी व गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळशीराम जीभकाटे यांचा समावेश आहे. यांच्यासह इतर आरोपींनी संगनमत करून गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या  मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालवा बांधकाम निविदा वाटपात गैरव्यवहार केला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात एकूण १२ आरोपींविरुद्ध ४,५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यात आली नाही. संयुक्त उपक्रम कंपनीला फायदा होईल, अशी कृती करण्यात आली. जबाबदारीच्या पैलूकडे दुर्लक्ष करून २००९ मध्ये कंपनीला कार्यादेश जारी करण्यात आला. संयुक्त उपक्रम कंपनीच्या नोंदणीची कागदपत्रे व भागीदारीचा करार उपलब्ध नाही. कंपनीने हे कंत्राट मिळविण्यासाठी त्यांच्याकडील दगडपारवा प्रकल्पाची माहिती लपवून ठेवली होती. त्यांनी गोपनीयता व पारदर्शी स्पर्धेच्या तत्त्वाची पायमल्ली केली. कंपनीकडे निकषानुसार अनुभव प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे आरोपींविरु द्ध एफआयआर नोंदविण्यात आला, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.पुढील सुनावणी १२ मार्चलान्यायालयाने सोमवारी सरकारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी प्रकरणावर १२ मार्च रोजी सुनावणी निश्चित केली. तसेच, आरोपींवर कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचा अंतरिम आदेश पुढील तारखेपर्यंत कायम ठेवला. आरोपींतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर, अ‍ॅड. आर. एस. सुंदरम, अ‍ॅड. उषा तन्ना, अ‍ॅड. सुमित जोशी तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. विनोद ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.