मेट्रोरिजनच्या आरक्षणाला आक्षेपांचे ग्रहण

नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजनेच्या आराखड्याचे प्रारूप २१ फेब्रुवारी रोजी नासुप्रतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले.

नागपूर : नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजनेच्या आराखड्याचे प्रारूप २१ फेब्रुवारी रोजी नासुप्रतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले. यावर ६० दिवसात हरकती व आक्षेप मागविण्यात आले. या मुदतीत मेट्रोरिजनध्ये टाकलेल्या विविध आरक्षणावर आक्षेपांचा पाऊस पडला आहे. डम्पिंग यार्ड, खेळाची मैदाने, शाळा, हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक हब यासह विविध उद्देशांसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जागांवर तब्बल ६ हजार २५५ नागरिकांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. काही ग्रामपंचायतींनी तर ग्रामसभा घेत या आरक्षणाला विरोध करण्याचे ठरावही संमत केले आहेत.मेट्रोरिजनचा आराखडा जाहीर होताच ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये आरक्षणावरून धुसफूस सुरू झाली होती. आराखड्याच्या प्रती शासकीय कार्यालयात उपलब्ध झाल्यानंतर व नागरिकांच्या हाती आल्यानंतर नेमके कुठे कोणते आरक्षण दाखविले आहे, याचा ऊहापोह झाला. आपल्या जमिनीवर आरक्षण टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यावर नागरिकांमध्ये रोष वाढत गेला. यातून या आरक्षणाला विरोध करण्याची एकप्रकारे चळवळच सुरू झाली. गेले ६० दिवस नागरिकांनी या आराखड्यावर आक्षेप दाखल केले. २४ एप्रिल ही आक्षेप घेण्याची अंतिम मुदत होती. शेवटच्या दिवशी आक्षेपांचे तब्बल १२०० अर्ज दाखल करण्यात आले. आक्षेपांचा आकडा सहा हजारापलीकडे गेल्यामुळे संबंधित आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारसाठी पाहिजे तेवढे सापे राहिलेले नाही. या सर्व आक्षेपांची सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने अद्याप समिती नेमलेली नाही. संबंधित समितीत नासुप्रचे तीव विश्वस्त असतील व चार सदस्यांची नियुक्ती राज्य शासनातर्फे केली जाईल. सुनावणीकडे शेतकऱ्यांचे लक्षनागपूर : आक्षेप घेण्याची मुदत संपल्यामुळे आता राज्य सरकार सुनावणी समितीची घोषणा कधी करते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सुनावणी समिती प्रत्येक अर्र्जावर सुनावणी घेईल व शिफारशींसह अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल. त्यानुसार संबंधित आक्षेपांवर राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल. या आरक्षणांना आहे विरोध मेट्रोरिजन अंतर्गत उच्च दाबाची विद्युत वाहिनी, रस्ते रुंदीकरण, भारतीय रेल्वे मार्ग, मेट्रो रेल्वे मार्ग, हॉस्पिटल, ग्रामीण रुग्णालय, शाळा, सार्वजनिक उपयोगासाठी, औद्योगिक वापरासाठी, वाचनालय, तुरुंग, हॉस्पिटल, पार्किग, एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स, उद्यान, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कत्तलखाना, डम्पिंग यार्ड, भाजीबाजार आदींसाठी राखीव ठेवली आहे. भाजीबाजार हा गावठाणाला लागून असणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही तालुक्यात भाजीबाजारासाठी आरक्षित करण्यात आलेली जागा गावठाणापासून बऱ्याच अंतरावर आहे. या सर्व आरक्षणांसाठी आमचाच खसरा का निवडण्यात आला, यासाठी कोणते निकष लावले. आरक्षण टाकण्यापूर्वी नागरिकांची मते का घेतली नाही, असे आक्षेप नागरिकांनी नोंदविले आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांच्या जमिनी पूर्ण एफएसआयसह(चटई क्षेत्र निर्देशांक) रहिवासी क्षेत्रात दाखविण्यात आल्या त्यांनी आक्षेप घेतलेले नाही. (प्रतिनिधी)डम्पिंग यार्ड नकोच कळमेश्वर तालुक्यातील बोरगांव शिवारात सुमारे ४५० एकर जमीन डम्पिंग यार्डसाठी आरक्षित दर्शविण्यात आली आहे. पूर्वी डम्पिंग यार्डसाठी बेल्लोरी शिवारातील जागा आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र, मेट्रोरिजनच्या आराखड्यात हे आरक्षण पुढे सरकविण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रस्तिावित डम्पिंग यार्डची सीमा सरकली आहे. याचा त्रास भविष्यात बोरगांव, तोंडाखैरी व सिल्लोरी या तीन गावांना होणार आहे. संबंधित गावांनी ग्रामसभा घेऊन या आरक्षणाला विरोध करण्याचा करण्याचा ठराव संमत करून नासुप्रकडे सादर केला आहे. सोबतच आरक्षणग्रस्त शेतकऱ्यांनीही आक्षेप दाखल केले आहेत. शहरातील कचरा ग्रामीण भागात कशासाठी व त्यासाठी आमच्या उपजीविकेचे साधन असलेल्या शेतीतीच निवड का करण्यात आली, असे आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतले आहेत.