एमबीबीएसच्या १५० जागांना अभय

यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तूर्तास अभय दिले आहे. दोन्ही महाविद्यालयांतील

हायकोर्टाचा दिलासा : केंद्र शासनाला अंतिम निर्णय घेण्यास मनाई
नागपूर : यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तूर्तास अभय दिले आहे. दोन्ही महाविद्यालयांतील ५० जागा कमी करण्याच्या मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या शिफारशीवर न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणताही पुढील निर्णय घेण्यास केंद्र शासनाला मनाई करण्यात आली आहे. विदर्भवासीयांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरली आहे.
यंदाच्या निरीक्षणात विविध उणिवा आढळून आल्यामुळे मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात यवतमाळ येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागांतून ५० जागा कमी करण्याची शिफारस केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांना केली आहे. तसेच, एम.बी.बी.एस. पदवी देण्यासाठी अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयाची संलग्नता कायम ठेवण्यात येऊ नये, अशीही कौन्सिलची शिफारस आहे. गेल्या २४ एप्रिल रोजी न्यायालयाने अकोला वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ‘एमसीआय’द्वारे (मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया) नमूद उणिवा कशा दूर कराल व त्यासाठी किती वेळ लागेल यासंदर्भात ११ जूनपर्यंत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते. तसेच, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी याबाबत ‘एमसीआय’ला हमीपत्र द्यावे असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
निर्धारित तारखेनुसार बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष हा विषय सुनावणीसाठी आला. दरम्यान, न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी अकोल्यासह यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील जागांचाही प्रश्न उपस्थित केला. यामुळे न्यायालयाने यवतमाळ येथीलही १५० जागांना अभय दिले आहे. न्यायालयाच्या गेल्य आदेशानुसार राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयातील उणिवा दूर करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. यावरून न्यायालयाने शासनावर कडक शब्दांत तोशेरे ओढले. तसेच, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून दोन आठवड्यांचा वेळ मंजूर करून यावेळी प्रतिज्ञापत्र दिले नाही तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याव्यतिरिक्त न्यायालयाने यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ‘एमसीआय’द्वारे नमूद उणिवा दूर करण्यासंदर्भातही दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.प्रभारी सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रतिवादी नसल्यामुळे अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील उणिवा दूर करण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले.
ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने शासनाच्या पळवाटा बंद करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागालाही प्रतिवादी करण्याची परवानगी देऊन नोटीस बजावली. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या वर्षी न्यायालयाच्या आदेशामुळेच अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला १५० जागा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. केंद्र शासनाने १० वर्षे पूर्ण झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना एक वर्षासाठी ५० जागा वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला होता. अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला १० वर्षे पूर्ण होण्यासाठी केवळ १८ दिवस कमी पडल्यामुळे ५० जागा नाकारण्यात आल्या होत्या. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर अतिरिक्त ५० जागांना मान्यता मिळाली होती. यावर्षी ‘एमसीआय’ने पुन्हा ५० जागांवर नजर रोखली आहे. (प्रतिनिधी)