नागपूर : हिंगणा एमआयडीसीतील सोनेगाव (निपाणी) येथील कटारिया ॲग्रो प्रा. लि. च्या कारखान्यात सोमवारी झालेल्या भीषण अग्नितांडवाचे कारण समोर आले आहे. कारखान्यातील ‘इलेक्ट्रिक पॅनल’मध्ये स्फोट होऊन सर्वांत अगोदर आग लागली व आजूबाजूच्या ज्वलनशील वस्तूंमुळे वेगाने आग पसरली. मंगळवारीदेखील आग विझविण्याचे काम सुरूच होते. दरम्यान, उतरीय तपासणीनंतर तीन कामगारांचे मृतदेह नातेवाइकांकडे सोपविण्यात आले. दरम्यान, एका मृताच्या नातेवाइकांनी या आगीची जबाबदारी कोण घेणार व नुकसानभरपाई कोण देणार, असा सवाल करत मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिला. यामुळे काहीकाळ तणाव निर्माण झाला होता. अधिकाऱ्यांनी समजूत घातल्यानंतर त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला.
सोमवारी सकाळी लागलेल्या आगीत हेमराज आर्मो (४२, रा. वाडी), आदेश दहिवले (३३, भीमनगर झोपडपट्टी), अनुरोध मडावी (२०, सोनेगाव निपाणी) यांचा मृत्यू झाला, तर विकास मडावी (२३, रा. सोनेगाव निपाणी), सरीत मडावी (२२, सोनेगाव निपाणी) व धनेंद्र आगासे (३६, साईनगर) हे गंभीर जखमी झाले. कटारिया ॲग्रो कंपनीला सोमवारी लागलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन विभागाची मंगळवारीदेखील धडपड सुरूच होती. बाहेरून पाचारण करण्यात आलेल्या महापालिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या परत पाठविण्यात आल्या. मात्र, दोन गाड्या आणि एमआयडीसीचे कर्मचारी आग शमविण्यात व्यस्त होते. यासोबतच जेसीबी व टिप्परच्या साह्याने शेडमध्ये पडलेला लाकडी पेंढा व कच्चा माल बाहेर काढण्यात येत आहे.
प्रशासकीय लेटलतिफीत अडकला अहवाल
या अग्नितांडवातील मृत व जखमींच्या कुटुंबीयांना लगेच नुकसानभरपाईची घोषणा व्हायला हवी होती, मात्र दुसऱ्या दिवशीही प्रशासन अहवालात अडकल्याचे दिसून आले. या घटनेचा अहवाल नागपूर ग्रामीणचे तहसीलदार आशिष वानखेडे यांनी सोमवारी रात्रीच जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना पाठवला होता. एवढ्या वेदनादायी अपघातानंतर जिल्हा प्रशासन तातडीने कारवाई करून संबंधित कंपनीचालकांवर गुन्हा दाखल करून मृतांच्या नातेवाइकांना दिलासा देईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मंगळवारी याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने संबंधित एमआयडीसीकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. आता हा अहवाल आल्यानंतर आगीचे कारण आणि कंपनीत अशा घटनांना तोंड देण्यासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत माहिती समोर येणार आहे. त्यानंतरच जिल्हा प्रशासनाकडून कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात.
सरकारी मदतीवर प्रश्नचिन्ह
याप्रकरणी ‘लोकमत’ने जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व निवासी उपविभागीय दंडाधिकारी विजया बनकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दोघांशीही संपर्क होऊ शकला नाही. याबाबत नागपूर ग्रामीणचे तहसीलदार आशिष वानखेडे यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, ही खासगी कंपनी असल्याने सध्याच्या शासकीय जीआरनुसार मृत मजुरांना शासकीय मदत देण्याबाबत संभ्रम आहे. एमआयडीसीच्या अहवालानंतरच याप्रकरणी पुढील कारवाई केली जाईल.