जिल्हा परिषद सर्कल आरक्षण रोटेशनला आव्हान देणाऱ्यांना झटका, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या

आगामी निवडणुकीपासून जिल्हा परिषद सर्कल आरक्षणासाठी नवीन रोटेशन राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

नागपूर : ग्राम विकास विभागाने आगामी निवडणुकीपासून जिल्हा परिषद सर्कल आरक्षणासाठी नवीन रोटेशन राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात २० ऑगस्ट रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर) फेटाळून लावल्या व सरकारचा निर्णय अवैध नसल्याचे स्पष्ट केले.

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा! 

न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी हा निर्णय दिला. नागपूर, अमरावती आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. 

सर्कल आरक्षणाचे जुने रोटेशन पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन रोटेशन सुरू करता येत नाही. सरकारचा निर्णय अवैध, निराधार, मनमानी तसेच एकतर्फी आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

दुसरीकडे सरकारने निर्णयाचे समर्थन केले होते. याचिकाकर्त्यांची मागणी मंजूर केल्यास निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होईल. कायद्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला जाऊ शकत नाही. तसेच, ६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणूका चार महिन्यांत घेण्याचा आदेश दिला आहे, असे सांगितले होते. 

याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ ॲड. रवींद्र खापरे व ॲड. महेश धात्रक तर, सरकारतर्फे महाधिवक्ता वरिष्ठ ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.