९९३ उमेदवार, ३० दिवसांच्या आत द्यावा लागणार हिशेब; प्रत्येक उमेदवारासाठी खर्चाची मर्यादा काय?

Nagpur : निवडणूक काळात बाजारपेठा, जाहिरात, वाहतूक आणि प्रचार साहित्य उद्योगाला मिळणार चालना

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. सगळ्याच पक्षांच्या उमेदवारांचा जोरात प्रचार सुरू आहे. परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा घातली आहे.

नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा प्रत्येकी १५ लाख ठेवली आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत यंदा तब्बल ९९३ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत.

सर्व उमेदवारांनी नियमांच्या चौकटीत राहूनच खर्च केला, तरीही सुमारे १४८ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. यामुळे निवडणूक काळात बाजारपेठा, जाहिरात, वाहतूक आणि प्रचार साहित्य उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.

महापालिकेसाठी ९९३ उमेदवार रिंगणात

नागपूर महापालिकेच्या सर्व प्रभागांमधून एकूण ९९३ उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले असून ते वैध ठरले आहेत. प्रमुख पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांची संख्याही लक्षणीय आहे.

प्रत्येक उमेदवारासाठी खर्चाची मर्यादा काय?

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक उमेदवारासाठी कमाल खर्चमर्यादा १५ लाख रुपये असून यामध्ये प्रचारापासून ते मतदानाच्या दिवसापर्यंतचा सर्व खर्च समाविष्ट आहे.

मर्यादेत खर्चुनही १४८ कोटींची दौलतजादा

मनपा निवडणुकीत ९९३ उमेदवार रिंगणात असून प्रत्येक उमेदवाराचा १५ लाख रुपये खर्च गृहीत धरला तरी १४८ कोटी २५ लाख रुपये होतात. म्हणजेच नियमांनुसारच खर्च झाला तरीही हा खर्च होणार आहे.

'अनऑफिशिअल' खर्चाचा तर हिशेबच नाही

अधिकृत खर्चाव्यतिरिक्त समर्थकांचा प्रचार, पक्षाकडून होणारा अप्रत्यक्ष खर्च, वाहन, इंधन, जेवण, बैठकांचा खर्च याचा अधिकृत आकडा नसल्याने प्रत्यक्ष खर्च यापेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सर्वाधिक खर्च कोणत्या गोष्टींवर ?

प्रचार वाहने व इंधन बॅनर, पोस्टर, फ्लेक्स सभा, मंडप, साउंड सिस्टीम छापील व डिजिटल प्रचार सोशल मीडिया जाहिराती कार्यकर्त्यांची व्यवस्था, जेवणावळी या बाबींवर होत आहे.

निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खाते

प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे. सर्व खर्च याच खात्यातून करावा लागतो.

पै-पैचा हिशेब ठेवावा लागणार

उमेदवारांनी खर्च नोंदवही बिले, पावत्या बँक व्यवहारांचे तपशील ठेवणे बंधनकारक असून तपासणीदरम्यान ते सादर करावे लागतात.

३० दिवसांच्या आत हिशेब द्यावा लागणार

निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत खर्चाचा संपूर्ण हिशेब निवडणूक कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. विलंब किंवा तफावत आढळल्यास कारवाई होऊ शकते.