अर्जित रजा लाभाकरिता ८० निवृत्त मुख्याध्यापक गेले हायकोर्टात

राज्य सरकारला नोटीस : ७ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : चंद्रपूर जिल्हा परिषद शाळांच्या ८० सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकांनी अर्जित रजा लाभाकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ग्राम विकास विभागाचे सचिव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना नोटीस जारी करून यावर ७ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जिल्हा परिषद शाळांच्या मुख्याध्यापकांना उन्हाळ्याच्या दीर्घकालीन सुट्यांमध्येही कार्यालयीन कामे करावी लागतात. त्यामुळे ग्राम विकास विभागाने त्यांना वर्षाला १५ अर्जित रजांचा लाभ देण्यासाठी ६ डिसेंबर २०२२ रोजी निर्णय जारी केला होता. परंतु, याच विभागाने नंतर, हे लाभ कोणत्या तारखेपासून लागू करायचे याबाबत निर्णयात स्पष्टता नसल्याचे कारण नमूद करून या निर्णयाला स्थगिती दिली. यासंदर्भात ६ जुलै २०२३ रोजी वादग्रस्त परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्यावर मुख्याध्यापकांचा आक्षेप आहे.

परिपत्रक अवैध

• शासननिर्णयाला परिपत्रकाद्वारे स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे वादग्रस्त परिपत्रक अवैध आहे.
• ते परिपत्रक रद्द करून मुख्याध्यापकांना अर्जित रजांचा लाभ अदा करण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
• मुख्याध्यापकांतर्फे अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.