६१ उपजिल्हाधिकारी झाले अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

राज्य शासनाने महसूल संवर्गातील ६१ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदी बढती दिली आहे. यात नागपूर विभागातील आठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामुळे आता तहसीलदारांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाने महसूल संवर्गातील ६१ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदी बढती दिली आहे. यात नागपूर विभागातील आठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामुळे आता तहसीलदारांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा समजला जातो. दीड वर्षांपूर्वी शासनाने उपजिल्हाधिकारी यांच्या पदोन्नतीची फाईल मंजूर केली होती. त्यानंतर ही प्रक्रिया थांबली होती. अनेक अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत होते, परंतु शासनाने पदोन्नतीच केली नाही. यामुळे अधिकारी पदोन्नतीविनाच निवृत्त झाले. पदोन्नती न मिळाल्याने प्रशासनात नाराजीचा सूर होता. जिल्हा जात वैधता प्रमाणपत्र समितीच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त दर्जाचा अधिकारी असतो. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्याने अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाजा बोजा होता. शासनाने राज्यातील ६१ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती दिली आहे. अलीकडच्या काळात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिल्याचे सांगण्यात येते. यात नागपूर विभागातील आठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. शिरीष पांडे, राजलक्ष्मी शहा, निशिकांत सुके, मनीषा जायभाये, आशा पठाण, अनंत वालस्कर, घनश्याम भूगावकर, प्रवीण महाजन यांना पदोन्नती मिळाली आहे. शिरीष पांडे, राजलक्ष्मी शहा, आशा पठाण, निशिकांत सुके हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत आहेत; तर मनीषा जायभाये विभागीय कार्यालय येथे कार्यरत आहेत. लवकरच या सर्वांना नियुक्ती मिळणार असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे तहसील आणि नायब तहसीलदार यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.