मनोधैर्य योजनेत २६८ पीडितांना ५ कोटी ६५ लाख रुपयांची मदत

या गुन्ह्यांना बळी पडलेल्या महिला व बालकांना ही योजना लागू आहे.

राकेश घानोडे, नागपूर : जिल्ह्यामध्ये २०२२ व २०२३ या दोन वर्षांत मनोधैर्य योजनेंतर्गत २६८ पीडितांना ५ कोटी ६५ लाख ३५ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे पीडितांचे मनोधैर्य उंचावले. बलात्कार, इतर लैंगिक अत्याचार व ॲसिड हल्ला या गुन्ह्यांना बळी पडलेल्या महिला व बालकांना ही योजना लागू आहे.

१० लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य

संबंधित गुन्ह्यांमुळे मृत्यू, मतिमंदत्व, शारीरिक अपंगत्व, शरीराच्या दृष्य भागाची हानी इत्यादी गंभीर परिणाम झाल्यास पीडितांना १० लाख रुपयांचे तर, इतर प्रकरणांत ३ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य केले जाते. ही प्रक्रिया १२० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

पीडितांच्या नावाने मुदतठेव

मंजूर आर्थिक मदतीमधील ७५ टक्के रकमेची पीडितांच्या नावाने आणि पीडित अज्ञान असल्यास पालकाच्या नावाने १० वर्षांकरिता बँकेत मुदतठेव केली जाते. उर्वरित २५ टक्के रकमेचा धनादेश पीडितांना अदा करण्यात येतो. त्यामध्ये घटनेनंतर तत्काळ मदत म्हणून दिल्या जाणाऱ्या ३० हजार रुपयांचा समावेश असतो.

पुनर्वसनासाठी विविध सेवा

पीडितांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी विविध सेवाही योजनेंतर्गत दिल्या जातात. त्यामध्ये सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय उपचार, मानसिक आधाराकरिता प्रशिक्षित पथकाकडून समुपदेशन, कायदेशीर मार्गदर्शन, नोकरी व व्यवसायासाठी प्रशिक्षण इत्यादी सेवांचा समावेश आहे.

पीडितांचे नाव गोपनीय ठेवले जाते

पीडितांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सिंगल विंडो सिस्टिम कार्यरत आहे. त्यानुसार, आर्थिक मदतीची मागणी करणारे अर्ज स्वीकारण्यापासून ते आर्थिक मदत पुरविण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे पूर्ण केली जाते. पीडितांचे नाव गोपनीय ठेवले जाते.- न्या. सचिन पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण.