माहिती आयोगाकडे ४९ हजार ‘अपिल’ प्रलंबित; पाच वर्षांच्या तुलनेत वाढली प्रतीक्षा

जानेवारी २०१९ मध्ये राज्य माहिती आयोगाकडे आठ खंडपीठांमध्ये ३९ हजार ३१५ प्रकरणे प्रलंबित होती.

- योगेश पांडे

नागपूर : राज्य माहिती आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये गेल्या वर्षभरात वाढ झाली आहे. डिसेंबर २०१९ अखेरीस आयोगाकडे तब्बल ४९ हजारांहून अधिक द्वितीय अपिल प्रलंबित होते. वर्षभरातच प्रलंबित अपिलांची टक्केवारी २५ टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे.
जानेवारी २०१९ मध्ये राज्य माहिती आयोगाकडे आठ खंडपीठांमध्ये ३९ हजार ३१५ प्रकरणे प्रलंबित होती. वर्षभरात आयोगाकडे ४५ हजार ७२ द्वितीय अपिले आली तर या कालावधी २९ हजार ५ अपिले निकाली काढण्यात आली. उर्वरित अपिले ही दुसऱ्या खंडपीठांकडे वर्ग करण्यात आली. २०१९ च्या अखेरीस प्रलंबित अपिलांची संख्या ४९ हजार ३८५ वर पोहोचली. वर्षभरात प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तब्बल १० हजार ७० ने वाढ झाली.
राज्य माहिती आयोगाचे मुख्यालय मिळून एकूण आठ विभाग असून प्रत्येक ठिकाणी माहिती आयुक्तांचे पद आहे.

पूर्णवेळ आयुक्त नाहीत
राज्य माहिती आयोगाच्या आठही कार्यालयांपैकी चार ठिकाणी पूर्णवेळ आयुक्त नसल्याचे चित्र आहे. केवळ मुख्यालय (सुमित मलिक), बृहन्मुंबई (सुनील पोरवाल), कोकण (के.एल. बिष्णोई), अमरावती (संभाजी सरकुंडे) येथे पूर्णवेळ माहिती आयुक्त आहेत. नागपूर ही राज्याची उपराजधानी असतानादेखील येथे पूर्णवेळ आयुक्त नाहीत ही आश्चर्याची बाब असल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी व्यक्त केले.

पुण्यात १० हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
राज्यात सर्वात जास्त प्रलंबित प्रकरणे पुणे कार्यालयांतर्गत आहेत. डिसेंबर २०१९ अखेरीस पुण्यामध्ये १२ हजार ६८७ प्रकरणे प्रलंबित होती. वर्षभरात पुण्यातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ३ हजारांनी वाढली. अमरावती येथे ८ हजार ३८६ प्रलंबित होती. सर्वात कमी प्रलंबित अपिले नागपूर कार्यालयात २ हजार १७८ इतकी होती. याशिवाय बृहन्मुंबईत ४ हजार ४४५, कोकणात ३ हजार ७९७, औरंगाबादमध्े ५ हजार ३२१ प्रकरणे प्रलंबित होती.