नागपूर : मंत्रालयाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात राज्यात ० ते २० पटसंख्येच्या शाळा किती आहेत, या शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे, अशी विचारणा केली आहे. या पत्राचा संदर्भ लक्षात घेतल्यास कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यासाठी सरकार आग्रही असल्याचे दिसून येते. असे झाल्यास जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील ४४७ शाळा बंद होऊ शकतात. या शाळांची पटसंख्या ० ते २० च्या आत आहे.
१९९२ पर्यंत जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळा कमी होता; परंतु ब्लॅक बोर्ड ऑपरेशन नंतर जवळपास ८०० शिक्षकांची भरती त्या दोन वर्षांत झाली. गाव तिथे शाळा ही सरकारची भूमिका होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाढल्या; पण २००७ पासून जि.प.च्या शाळेत शिक्षकांच्या भरती बंद झाल्या. गेल्या ५ वर्षांत सरासरी शिक्षकांच्या निवृत्तीची संख्या २०० ते २५० च्या जवळपास आहे. येणाऱ्या ५ वर्षांत आणखी ५०० च्या जवळपास शिक्षक निवृत्त होणार आहे. सध्याच्या घडीला जिल्ह्यात ६०० च्या जवळपास शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. शिक्षकांच्या भरतीमुळे सरकारवर बोजा वाढतो, अशी सरकारची भूमिका असल्याने शिक्षक नसतील तर शाळा बंद पडू शकतात.
- शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग ठरेल
कमी पटसंख्या हा निकष प्रमाण मानून शाळा बंद करणे म्हणजे तांडा, वाडी, वस्ती व आदिवासी क्षेत्रातील शाळा बंद करून गोरगरीब दलित व बहुजनांच्या बालकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. ही बाब शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करणारी आहे. शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाशी याचा संबंध जोडणे ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यास अशोभनीय आहे.
लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
- समायोजनाच्या माध्यमातून केल्या शाळा बंद
२००० साली जिल्हा परिषदेच्या १५७९ शाळा होत्या. २०२० मध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांची संख्या १५३५ वर आली आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा प्रशासनाने शाळा समायोजनाच्या माध्यमातून बंद केल्या; पण शिक्षक भरती न केल्यास पुढच्या ५ ते १० वर्षात मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद होऊ शकतात.
परसराम गोंडाणे, उपाध्यक्ष, कास्ट्राइब शिक्षक संघटना
त्याचबरोबर २ मे २०१२ पासून शासनाने शिक्षक भरतीला बंदी घातली आहे. २८ ऑगस्ट २०१५ शासन निर्णयानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले नाही. सरकार आकड्यांचा हवाला देऊन शिक्षण व्यवस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
- सुधाकर अडबाले, सरकार्यवाह, वि.मा. शि. संघ
शिक्षण देणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी असताना २० पर्यंतच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास शासन शिक्षणाप्रती उदासीन असल्याचा संदेश जाईल.
- बाळा आगलावे, राज्य सचिव, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक महासंघ
सरकारने शिक्षकांना अनुत्पादक समजले आहे. शिक्षण व आरोग्यावर खर्च करणे ही नैतिक जबाबदारी सरकारची आहे.
- शरद भांडारकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना
तालुकानिहाय २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची संख्या
तालुका - शाळांची संख्या
- नागपूर - ३३
- कामठी - १३
- हिंगणा - ३४
- नरखेड - ३९
- काटोल - ५१
- कळमेश्वर - २५
- सावनेर - ३९
- पारशिवणी - २७
- रामटेक - ३५
- मौदा - २५
- कुही - ४६
- उमरेड - ४७
- भिवापूर - ३३