भांडेवाडीतील कचऱ्याच्या ४२.८० कोटींच्या बायोमायनिंग प्रस्तावाला मंजुरी

Nagpur News १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग करण्याच्या प्रकल्पासाठी ४२.८० कोटींच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली आहे. हा निधी प्राप्त होताच कामाचे वाटप केले जाणार आहे.

ठळक मुद्दे१० लाख मेट्रिक टन कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून मिळणार सुटका

राजीव सिंह

नागपूर : शहरातून निघणाऱ्या कचऱ्याचे भांडेवाडी येथे ढिगारे लागत आहे. प्रक्रिया बंद असल्याने ढिगारे वाढतच आहे. यातून सुटका व्हावी म्हणून मनपाने बायोमायनिंगच्या पर्यायावर काम सुरू केले आहे. १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग करण्याच्या प्रकल्पासाठी ४२.८० कोटींच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली आहे. हा निधी प्राप्त होताच कामाचे वाटप केले जाणार आहे. याआधी मनपा प्रशासनाने १६ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया सुरू केली आहे.

७७ एकर क्षेत्रात पसरलेल्या भांडेवाडी डम्पिंगयार्ड मधील ५२ एकर क्षेत्रात कचरा साठविला जातो. २५ एकर जागेत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आहे. कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी हंजर कंपनीची नियुक्ती केली होती. काही वर्षांपूर्वी कंपनीने काम बंद केले.

दररोज १,१०० मेट्रिक टन कचरा संकलित केला जातो. मात्र यावर प्रक्रिया होत नसल्याने कचऱ्याचे ढिगारे लागत आहे. मागील एका दशकात ३० लाख मेट्रिक टन कचरा येथे साठविण्यात आला आहे. मनपातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा देत बायोमायनिंग प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली.

भांडेवाडी येथे साठविण्यात येत असलेल्या कचऱ्यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून याकडे मनपाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर मनपा प्रशासनाची झोड उघडली व बायोमायनिंग प्रक्रियेला मंजुरी मिळाली.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत मंजुरी

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत ही मंजुरी मिळाली. राज्यातील २८ शहरांनी बायाेमायनिंगचा पर्याय निवडला.

यासाठी निविदा काढल्या जातील. ४२.८० कोटींपैकी केंद्र सरकारकडून १०.७० कोटी, राज्य सरकारकडून १४.९८ कोटींचा निधी मिळणार आहे. तर मनपा १७.१२ कोटींचा खर्च करणार आहे.

बायाेमायनिंग बनला पर्याय

-कचऱ्याचे ढिगारे कमी करण्यासाठी मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने काही वर्षांपूर्वी १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंगची निविदा काढली. यात ९ लाख टनावर प्रक्रिया झाला. जानेवारीपर्यंत १ लाख टनावर प्रक्रिया होण्याची शक्यता.

- स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या निधीतून ६ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग करण्याच्या प्रस्तावाला वर्ष २०२१ मध्ये मंजुरी दिली होती. जिग्मा कंपनीकडे जबाबदारी सोपविली.

- स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २ अंतर्गत नागपूरसह राज्यातील २८ शहरातील बायोमायनिंगचे प्रस्ताव मागविले होते. मनपाने १० लाख मेट्रिक टनाचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला मंजुरी मिळाली.

- एका दशकात ३० लाख मेट्रिक टन कचरा साठला आहे. याची विल्हेवाट लागावी यासाठी शहरातील नागरिक व नेत्यांनी संघर्ष केला.