विद्यापीठाने ‘त्या’ महाविद्यालयांवर काय कारवाई केली?

३८५ महाविद्यालयांचे अद्याप नॅक मूल्यांकन, पूनर्मूल्यांकन झालेच नाही

नागपूर : उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकारने नॅक मूल्यांकन व पूनर्मूल्यांकन करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र वेळोवेळी निर्देश देऊनही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित ३८५ महाविद्यालयांनी अद्याप मूल्यांकन व पूनर्मूल्यांकन केलेले नाही. अशा महाविद्यालयांवर विद्यापीठाने काय कारवाई केली, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम १०९ नुसार महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन अनिवार्य केले आहे. राज्याच्या प्रगतीसाठी महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारणे व उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ करणे हा यामागे उद्देश आहे. केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयांनी त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. या महाविद्यालयांचे शिक्षण जागतिक स्पर्धेत टिकावे, हाही यामागचा उद्देश आहे.

सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे २ मार्च २०२३ च्या पत्रानुसार सर्व शासकीय, अशासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत नॅक मूल्यांकनाच्या नोंदणीची मुदत दिली होती. ज्यांचे एकदाही नॅक मूल्यांकन व मानांकन झाले नाही, ज्यांनी पूनर्मूल्यांकन केले नाही, अशा सर्वांना ही मुदत देण्यात आली होती. मात्र बहुतेक महाविद्यालयांनी मूल्यांकन केले नाही किंवा नोंदणीही केली नाही. त्यामुळे त्यात आणखी मुदतवाढ देत शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ च्या प्रथम वर्ष प्रवेशाच्या प्रारंभ दिनांकापर्यंत मूल्यांकन व नोंदणीची संधी देण्यात आली होती. या दिनांकापर्यंत महाविद्यालयांना इन्स्टिट्यूशनल इन्फार्मेशन अॅण्ड क्वालिटी एसेसमेंट (आयआयक्युए) नॅक कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक होते.

मात्र माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर विद्यापीठाच्या जवळपास ५०७ महाविद्यालयांपैकी ३८५ महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केले नसल्याची माहिती समोर येत आहे. यावरून शासनाच्या ध्येय धोरण व शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीबाबत महाविद्यालये गंभीर नाहीत, असेच दिसून येत आहे. या महाविद्यालयांवर कारवाईबाबत विद्यापीठही गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.