लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. याच परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्यास, नागपूर मनपातील ओबीसींच्या ३५ जागा धोक्यात आल्या आहेत. नगरसेवकांची वाढीव संख्या गृहित धरता ३६ जागा धोक्यात येतील. यामुळे ओबीसी दावेदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे.
महापालिकेत १५१ सदस्य आहेत. एकूण ५० टक्के आरक्षणाचा विचार करता, यात ओबीसीच्या ३५, अनुसूचित जाती ३१ व अनुसूचित जमातीसाठी १२ जागा राखीव आहेत. २०२२ च्या निवडणुकीत मनपातील सदस्य संख्या १५६ गृहित धरता ओबीसीसाठी ३६ जागा आरक्षित राहतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेओबीसी आरक्षणाला दिलेली स्थगिती आगामी निवडणुकीपर्यंत न हटविल्यास ओबीसीच्या जागा धोक्यात येणार आहेत.
सर्वाधिक मतदार ओबीसी असल्याने मनपाची निवडणूकही याच मुद्यावरून लढण्याची तयारी भाजप व काँग्रेसने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देताच दोन्ही पक्षांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. याचे पडसाद मनपाच्या आगामी निवडणुकीत निश्चित दिसणार आहे. याचे संकेत आंदोलनातून मिळाले आहेत.
भाजपचे ६१ तर काँग्रेसचे १३ नगरसेवक ओबीसी
- मनपात सत्ताधारी भाजपचे सर्वाधिक १०८ नगरसेवक आहेत. यात ओबीसी तसेच खुल्या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या ओबीसी नगरसेवकांची संख्या ६१ आहे. काँग्रेसचे २९ नगरसेवक असून, यात १३ ओबीसी आहेत. अन्य पक्षाचा विचार करता, ओबीसी नगरसेवकांची संख्या ७८ आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे या नगरसेवकात नाराजी व अस्वस्थता आहे.
ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातून लढावे लागेल
सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती न हटल्यास मनपाच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसींना हक्काच्या आरक्षणाला मुकावे लागेल. या प्रवर्गातील इच्छुकांना नाईलाजाने खुल्या प्रवर्गातून लढावे लागणार आहे. यामुळे ओबीसी वर्गात अस्वस्थता पसरली आहे. खुल्या प्रवर्गातून अनेकांना निवडणूक अडचणीची ठरणार आहे. यामुळे त्यांची चिंता वाढली आहे.
मनपातील नगरसेवक - १५५
ओबीसी आरक्षित - ३५
अनुसूचित जाती -३१
अनुसूचित जमाती -१२
खुल्या प्रवर्गातील -७७