हवामान विभागाचे २७ आदिवासी कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी रद्द

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून बडतर्फ करण्यात आलेल्या नागपूर येथील प्रादेशिक हवामान विभागातील २७ आदिवासी कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मोठा दिलासा मिळाला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी विविध बाबी लक्षात घेता बडतर्फीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून कर्मचाऱ्यांना सत्काळ सेवेत परत घेण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : तात्काळ सेवेत परत घेण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क    
नागपूर : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून बडतर्फ करण्यात आलेल्या नागपूर येथील प्रादेशिक हवामान विभागातील २७ आदिवासी कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मोठा दिलासा मिळाला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी विविध बाबी लक्षात घेता बडतर्फीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून कर्मचाऱ्यांना सत्काळ सेवेत परत घेण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला.
वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध विनायक नंदनवार व इतर २६ कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने या कर्मचाऱ्यांची सर्व कागदपत्रे ८ दिवसांत परत करावीत, त्यानंतर ७ दिवसांत कर्मचाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दावा दाखल करावा व त्यानंतर ६ महिन्यामध्ये समितीने कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांवर निर्णय द्यावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. बडतर्फीच्या काळातील वेतनाचा मुद्दा पडताळणी समितीच्या निर्णयाधीन ठेवण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांकडे हलबा-अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र असून ते ३० वर्षांपासून हवामान विभागाच्या सेवेत आहेत. हवामान विभागाने २०१४ मध्ये जातीशी संबंधित कागदपत्रे तपासली असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर, अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहण मालविया यांनी कामकाज पाहिले.