मे महिन्यात २५ कोटी कामगार रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार, सीटु नेते डॉ. डी. एल. कराड यांची माहिती

Nagpur News: केंद्र शासनाने खाजगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कामगारांचे शोषण करण्यात येत आहे. या विरोधात १८ मार्चला दिल्लीत कामगारांचे देशव्यापी संमेलन आयोजित करण्यात आले असून या संमेलनात मे महिन्यातील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.

- दयानंद पाईकराव 
नागपूर - केंद्र शासनाने खाजगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कामगारांचे शोषण करण्यात येत आहे. या विरोधात १८ मार्चला दिल्लीत कामगारांचे देशव्यापी संमेलन आयोजित करण्यात आले असून या संमेलनात मे महिन्यातील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे. मे महिन्यात देशातील २५ कोटी कामगार रस्त्यावर उतरून कामगार विरोधी धोरणांचा विरोध करतील, अशी माहिती सीटुचे राज्य अध्यक्ष व केंद्रीय कमिटीचे उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियनच्या वतीने कॉटन मार्केट येथील कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. डॉ. कराड म्हणाले, केंद्र शासनाने कामगार विरोधी कायदे रद्द करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात २ लाख तर देशात २५ लाख पदे रिक्त आहेत. परंतु ही पदे आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून भरण्यात येत आहेत. यात कामगारांचे अतोनात शोषण करण्यात येत आहे. कामाच्या मोबदल्यात कामगारांना अत्यल्प मानधन मिळत आहे. बांधकाम कामगार, घर कामगारांना वाटप करण्यात आलेल्या किटमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांसाठी रविवारी संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले.

यात निवृत्तीनंतर आशा व गटप्रवर्तकांना ५ लाख ग्रॅच्युईटी, १० हजार पेन्शन द्यावी, त्यांचे शासकीय सेवेत समायोजन करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. सोमवारी २४ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला युनियनचे अध्यक्ष राजेंद्र साठे, प्रीती मेश्राम, अमृत मेश्राम, रामदास खवसे, लक्ष्मी कोट्टेजवार, रंजना पौनीकर, उषा मेश्राम, सुनंदा बसेशंकर, माया कावडे उपस्थित होते.