नागपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी हवे १६१२ कोटी मात्र ५०९ कोटींची शासनाकडून मर्यादा

२०२५-२६ या वर्षासाठी मागणी : १ फेब्रुवारीला 'डीपीसी'ची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) वर्ष २०२५-२६ साठी १६१२ कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. याबाबतच्या मागणीचा आराखडा विविध विभागांनी नियोजन विभागाला सादर केला आहे. १ फेब्रुवारी रोजी 'डीपीसी'ची बैठक होणार असून, यात हा आराखडा मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.

जानेवारीत महिन्यात 'डीपीसी'ची बैठक होते; परंतु पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यास सरकारला बराच विलंब झाल्याने जानेवारीत बैठक झाली नाही. अखेर ही बैठक १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवनात होणार आहे. यात वर्ष २०२५-२६ साठी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत १६१२ कोटी रुपयांच्या मागणीचा आराखडा सादर करण्यात येणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून जिल्ह्याला वर्ष २०२४-२५ साठी ९४४ कोटींचा निधी मंजूर झाला; परंतु अद्याप सर्व निधी मिळाला नसून अनेक विभागांकडून निधी खर्च करण्यात आला नाही. त्यामुळे निधीचे पुनर्नियोजन करावे लागणार असून, 'डीपीसी'च्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. 

५०९ कोटींची शासनाकडून मर्यादा
जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या व मानव विकास निर्देशांक या तीन मुद्द्यांच्या आधारे शासनाकडून 'डीपीसी'ची निधी मर्यादा निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार शासनाने वर्ष २०२५-२६ साठी ५०९ कोटींची मर्यादा दिली आहे; परंतु प्रशासनाकडून १६१२ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

३ फेब्रुवारीला राज्यस्तरीय बैठक
वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेत ३ फेब्रुवारीला राज्यस्तरीय बैठक होणार आहे. नागपूर विभागाशी संबंधित सहा जिल्ह्यांच्या निधीसंदर्भात यात निर्णय होईल.