लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रोसिटी) नागपूर विभागात १ एप्रिलपासून १५४ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. यामध्ये अनुसूचित जातींच्या ११० आणि अनुसूचित जमातींच्या ४४ प्रकरणांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी सोमवारी दिलेल्या निर्देशांनुसार, पोलीस तपास अभावी तसेच न्यायालयात प्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांसंदर्भात तात्काळ चौकशी करून न्यायालयासमोर परिपूर्ण प्रकरणे सादर करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे. प्रत्येक प्रकरणाचा सखोल तपास होऊन न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यासही त्यांनी सांगितले. तसेच, पीडितांच्या अर्थसहाय्याच्या प्रकरणांना तातडीने निकाली काढण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत घडलेल्या प्रकरणांचा आढावा विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दृकश्राव्य पद्धतीने तसेच नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महासंचालक संदिप पाटील, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त डॉ. अभिजित पाटील आणि आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त एन.के. कुकडे उपस्थित होते.
बिदरी यांनी ऑगस्ट महिन्यापासून प्रलंबित प्रकरणांत पीडितांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी २ कोटी ५० लक्ष रुपयांचा निधी तात्काळ वाटप करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, मृत झालेल्या कुटूंबांना शासकीय नोकऱ्यांबाबत प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. तृतीय पंथीयांना विविध सुविधांविषयीचा आढावा घेण्याचे कामही या बैठकीत पार पडले.
प्रसाद कुलकर्णी यांनी या बैठकीत माहिती दिली की, पोलीस तपासांतर्गत १ वर्षावरील १४ प्रकरणे आणि ६ महिन्यांपर्यंतची २ प्रकरणे अजूनही तपासात आहेत. विभागात एकूण ७८ प्रकरणांची नोंद झाल्याचे त्यांनी वक्तव्य केले.
जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार ११६ गुन्ह्यांची नोंद
जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत आतापर्यंत नागपूर विभागात एकूण ११६ गुन्हे नोंद झाले आहेत. यामध्ये नागपूर शहरात १६ आणि ग्रामीण भागात १७ गुन्हे झाले आहेत. तसेच, वर्धा १०, भंडारा १५, गोंदिया ११, चंद्रपूर ३६ आणि गडचिरोली जिल्ह्यात ११ गुन्हे दाखल आहेत. प्रत्येक गुन्ह्यासंदर्भात पोलीस विभागात चौकशी करण्यात येत असून प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली जात आहेत. प्रचार व प्रसिद्धीसाठी विभागात १०८ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत, असे विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी सांगितले.
Web Summary : Nagpur division recorded 154 Atrocity Act cases since April. Authorities directed swift investigations, court submissions, and victim compensation. ₹2.5 crore allocated for pending victim aid. 116 cases registered under anti-superstition law, with ongoing police inquiries.
Web Summary : नागपुर मंडल में अप्रैल से एट्रोसिटी एक्ट के तहत 154 मामले दर्ज। अधिकारियों ने त्वरित जांच, अदालती सबमिशन और पीड़ितों के मुआवजे का निर्देश दिया। लंबित पीड़ित सहायता के लिए ₹2.5 करोड़ आवंटित। अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत 116 मामले दर्ज, पुलिस जांच जारी।