लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अधिकाऱ्यांच्या निवासाच्या समस्येचे : शहरातील वरिष्ठ निराकरण करण्यासाठी रविनगर परिसरात जी प्लस १५ मजली उंच इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या इमारतीसाठी राज्य सरकारने ४३ कोटी ३० लाख रुपयांची मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) असा दावा केला आहे की, पुढील दोन महिन्यांत निविदा प्रक्रिया सुरू करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासाची समस्या सोडविण्यासाठी पीडब्ल्यहीने रविनगर परिसरातील पाण्याच्या टाकीजवळ ५ हजार चौरस मीटर जागेवर उंच इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव ६७ कोटी रुपयांचा होता. मात्र, राज्य सरकारने या प्रस्तावात कपात करून ४३ कोटी रुपयांची मंजरी दिली आहे.
त्यामुळे आता पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी नव्याने अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या कामात गुंतले आहेत. विभागाच्या मते, हे नवीन अंदाजपत्रक मुख्य अभियंत्यांसमोर सादर केले जाईल. मंजुरी मिळताच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
एकूण ३० फ्लॅट्स असतील
राज्य सरकारकडून निधी कमी केल्यामुळे नव्याने डिझाइन तयार करण्यात आले आहे. या इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये पार्किंगची व्यवस्था असेल. त्यावरच्या १५ मजल्यांवर प्रत्येकी दोन फ्लॅट्स असतील. यापूर्वी ही इमारत १० मजली असण्याचा प्रस्ताव होता आणि प्रत्येक मजल्यावर तीन फ्लॅट्स ठेवण्याची योजना होती. पीडब्ल्यूडीच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार हा बदल करण्यात आला आहे. येथे आकर्षक लँडस्केपिंग करण्यात येणार असून, इमारत सौर ऊर्जेवर चालविण्याचाही विचार आहे.
Web Summary : A G+15 story building for senior officers' residences will be constructed in Ravinagar, Nagpur. The state government has approved ₹43.30 crore for the project. Construction is set to begin within two months after the tendering process. The building will feature 30 flats and solar power.
Web Summary : नागपुर के रविनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के आवास के लिए जी+15 मंजिला इमारत बनेगी। राज्य सरकार ने ₹43.30 करोड़ मंजूर किए। निविदा प्रक्रिया के बाद दो महीने में निर्माण शुरू होगा। इमारत में 30 फ्लैट होंगे और यह सौर ऊर्जा से संचालित होगी।