नागपूर : महाराष्ट्रातील १२ जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. या १२ जाती ओबीसी म्हणून महाराष्ट्राच्या सूचीत आहे; पण केंद्राच्या सूचीत समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने या १२ जातींची यादी पाठवली आहे. यावर १६ ऑक्टोबरला दिल्लीत मागासवर्गीय आयोगाकडे सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी शनिवारी नागपुरात दिली.
अहिर म्हणाले, मराठा समाजाचा प्रश्न राज्य सरकारच्या टेबलावर आहे. लिंगायत, लेखी, भोयर, पवार अशा १२ जातींचा ओबीसींच्या केंद्रीय सूचीत समावेश करण्याबाबत १६-१७ तारखेला सुनावणी होईल. बिहारमध्ये ६३ टक्के ओबीसी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने ८७ जातींचा ओबीसी केंद्रीय सूचित समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव पाठविला. आयोगाने ती यादी थांबवली. कर्नाटक, पश्चिम बंगालमध्ये ओबीसींच्या हक्कांवर अतिक्रमण होत आहे, असेही ते म्हणाले.