नागपूर कंत्राटदारांची मनपाकडे १०० कोटींची बिले प्रलंबित

स्मार्ट सिटी करण्यासाठी उपराजधानीत विकासाची विविध कामे सुरू आहेत. तर काही प्रस्तावित आहेत. यात महापालिकेचाही वाटा आहे. परंतु आर्थिक अडचणीमुळे महापालिकेतील कंत्राटदाराची जवळपास १०० कोटींचे बिल प्रलंबित आहे. यात प्रामुख्याने शासन निधीच्या कामांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देमनपाच्या विकास कामांची गती मंदावलीअर्थसंकल्पानंतर बिल मिळण्याची आशा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: स्मार्ट सिटी करण्यासाठी उपराजधानीत विकासाची विविध कामे सुरू आहेत. तर काही प्रस्तावित आहेत. यात महापालिकेचाही वाटा आहे. परंतु आर्थिक अडचणीमुळे महापालिकेतील कंत्राटदाराची जवळपास १०० कोटींचे बिल प्रलंबित आहे. यात प्रामुख्याने शासन निधीच्या कामांचा समावेश आहे.
मार्चपूर्वी शासनाकडून विविध विकास कामे व योजनांचा अपेक्षित निधी प्राप्त झाला. मात्र आर्थिक अडचणीमुळे हा निधी दुसऱ्या कामासाठी वापरण्यात आला. त्यामुळे गेल्या मार्चपासून कंत्राटदारांना बिल मिळालेले नाही. महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानतंरच प्रलंबित बिल मिळण्याची शक्यता महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. अर्थसंकल्प जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला जाईल. त्यानंतर उपलब्ध निधी व प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन निधी उपलब्ध केला जाईल. यात प्रलंबित बिल मिळण्याची कंत्राटदारांना आशा आहे.
दरवर्षी दिवाळी व होळीला महापालिकेच्या कंत्राटदारांना बिलाची रक्कम मिळत होती. परंतु गेल्या वर्षात बिल मिळाले नव्हते. त्यातच नवीन सीएसआरमुळे अडचणीत भर पडल्याने कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारले होते. यामुळे काही दिवस शहरातील विकास कामे ठप्प होती. जानेवारी- फे ब्रुवारी महिन्यात बिलाची काही रक्कम मिळाली तर राज्य शासनाकडून अनुदान मिळताच कंत्राटारांची संपूर्ण थकबाकी दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्यानतंरही बिल मिळालेले नाही. वित्त विभागाचा मनमानी कारभार सुरू आहे. याचा फटका कंत्राटदारांना सहन करावा असल्याचे कंत्राटदारांनी सांगितले.
मूलभूत सुविधावर परिणाम
शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. यात अंतर्गत रस्ते, पथदिवे, गडरलाईन, त्यावरील झाकणे, प्रभागातील रस्त्यांचे डांबरीकरण अशी हजारो कामे संथ आहेत. याचा मूलभूत सुविधावर परिणाम झाला आहे. गडरलाईची कामे तातडीने करावयाची असतात. परंतु ही कामे रखडल्याने नागरिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
१०० कोटींचे बिल थकीत
राज्याकडून प्राप्त झालेला निधी अन्य कामावर खर्च करण्यात आला. त्यामुळे मार्च महिन्यापासून कंत्राटदारांना बिल मिळालेले नाही. यासंदर्भात पदाधिकारी व अधिकाºयांशी चर्चा केली. आश्वासन मिळाले. परंतु अद्याप बिल मिळालेले नाही. थकीत बिलाची रक्कम १०० कोटीच्या आसपास आहे.
विजय नायडू , अध्यक्ष महापालिका कंत्राटदार असोसिएशन