नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १२ कोटीचा सिंचन कार्यक्रम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत नागपूर जिल्ह्यासाठी शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी अनुदान दिले जाते. यावर्षी १२ कोटी रुपये या कार्यक्रमासाठी कृषी विभागाला मिळाले आहेत.

ठळक मुद्देअनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभयोजनेचा निधीही केला दुप्पट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन गेल्या वर्षीपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्र ांती योजनेची अंमलबजावणी करीत आहे. गेल्यावर्षी मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेता यावर्षी जिल्ह्यासाठी दोन्ही योजनेचे टार्गेट दुप्पट केले आहे. योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी अनुदान दिले जाते. यावर्षी १२ कोटी रुपये या कार्यक्रमासाठी कृषी विभागाला मिळाले आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत २०१९-२० या वर्षात पात्र लाभार्थ्यांना नवीन सिंचन विहीर तसेच सिंचन साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्याच्या सूचनाही कृषी विभागाला देण्यात आल्या आहेत. १.५० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनु.जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, सोलर मोटार पंप, ठिबक व तुषार आदीसाठी अनुदान दिले जाते. २०१८-१९ या वर्षासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेसाठी ५.४० कोटी रुपये तर बिरसा मुंडासाठी १.८३ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले होते. यातून अनुसूचित जातीच्या ३०२ शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला तर अनुसूचित जमातीच्या ९१ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला.
गेल्या वर्षी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी अर्ज केले होते. त्यामुळे लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला होत्या. त्यामुळे योजनेसाठी निधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी जि.प. सदस्यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली होती. त्यामुळे यावर्षी दोन्ही योजनेच्या निधीत दुपटीने वाढ केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी योजनेसाठी ९ कोटी तर बिरसा मुंडा कृषी योजनेसाठी ३.२५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले. ५ ऑगस्टपासून शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करावे, असे आवाहन कृषी अधिकारी प्रवीण देशमुख यांनी केले.

५०० फुटाची अट शिथिल करावी
गेल्या वर्षी विहिरींच्या लाभार्थ्यांना ५०० फुटाच्या अटीमुळे लाभ मिळू शकला नव्हता. लाभार्थी शेतकऱ्याच्या विहिरीपासून ५०० फुटाच्या अंतरावर कुठलीही विहीर नसावी, विहीर असेल तर जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया त्यास मंजुरी देत नाही. त्यामुळे ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी जि.प. माजी सदस्य विनोद पाटील यांनी केली आहे.