- एच. एम. देसरडा
महाराष्ट्राचा सध्याचा मुख्य प्रश्न आहे तो शेती, रोजगार व पर्यावरणाचा. शेतकरी- शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील लोकांची स्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक दयनीय होत आहे. पेयजल, चारा, अन्नधान्य, स्वास्थ्य सेवा, रोजगाराच्या समस्या आ वासून उभ्या आहेत. अवर्षणामुळे तर हा प्रश्न आणखीच उग्र झाल्याने राज्य सरकारने पंधरा हजारांहून अधिक खेडय़ांमध्ये टंचाईसदृश स्थिती घोषित केली आहे.
शेतीत काम नसेल (अवर्षण, अवकाळी व अन्य कारणास्तव झालेल्या पीकबुडीमुळे) त्यावेळी उपलब्ध श्रमशक्तीचा विनियोग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी करणो ही एक मोठी संधी आहे. तात्पर्य, लघु पाणलोट क्षेत्रविकास व व्यवस्थापनासाठी याचा वापर केला पाहिजे. आज शासनाने दुष्काळी स्थिती घोषित केलेल्या जिल्हा- तालुक्यांमध्ये जवळपास 85 लाख शेतकरी व शेतमजुरांना कामाची आवश्यकता आहे. यापैकी 4क् टक्के श्रमिकांना आपण ‘मनरेगा’ व अन्य कामात कार्यरत करू शकलो तरी भरघोस उत्पादक मत्ता निर्माण करता येईल. खरं तर आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करण्याची ही मोठी संधी आहे; मात्र आज ती कारणी लावली जात नाही हे ढळढळीत वास्तव आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात मी स्वत: व अन्य काही सहका:यांनी मराठवाडय़ातील (सर्व) आठ जिल्हे, पश्चिम विदर्भातील पाच आणि सोलापूर व पुणो अशा एकूण पंधरा जिल्ह्यांतील ‘जलयुक्त शिवार’ तसेच लोकसहभागाच्या नावाने चाललेल्या नदीनाला खोलीकरण, रुंदीकरण कामाची सविस्तर पाहणी केली. त्यावेळी बहुसंख्य ठिकाणी शेती, लघु पाटबंधारे, वन तसेच महसूल विभागाचे अधिकारी सोबत होते. आम्ही जे बघितले ते संधारणाऐवजी उद्ध्वस्तीकरण होते आणि ते सर्वत्र बिनधास्तपणो केले जात आहे.
एक ठळक त्रुटी जी या सर्व पंधरा जिल्ह्यांत पाहावयास मिळाली ती म्हणजे एकाही ठिकाणी ‘माथा ते पायथा’ शास्त्रशुद्ध पद्धतीने लघु पाणलोट उपचार केलेले नाहीत. जेथे माथा संरक्षित वनक्षेत्रच्या अखत्यारित आहे तेथे वनखात्याची अडचण असल्याचे कृषी व अन्य विभाग सांगतात! मात्र जेथे महसुली व गायरानाच्या जमिनी आहेत, तेथेही सलग व संपूर्ण उपचार काटेकोरपणो पार पाडले जात नाहीत. प्रचलित जलयुक्त शिवार योजनेनुसार हाती घेतलेल्या कामांची (!) नेता-बाबू-थैला-झोला या चौकडीला पोसणारी ही नवी सिंचन (घोटाळा) व्यवस्था तर नाही? खरंतर 1933 पासून सोलापूृर येथील मुळेगाव फार्म येथे जे मृद व जलसंधारणाचे प्रारूप अवलंब केले तेव्हापासून गत 83 वर्षात विविध नावाने राज्यात मृद व जलसंधारणाची कामे वेगवेगळ्या योजनांखाली केली गेली आहेत. मात्र त्याचा काहीही आढावा हिशेबात न घेता कागदावर नवनवीन कामे दर्शवून जुन्या व आधीच्या कामास नवीन हिशेबात धरून पैसाउपसा उद्योग बरकतीत चालला आहे!
1972 च्या दुष्काळातखडी फोडणो व मृदसंधारण (बंडिंग) ही दोनच कामे मोठय़ा प्रमाणात घेण्यात आली होती. त्यानंतर 1983 साली र्सवकष पाणलोट क्षेत्र विकासाची (काऊडेप) संकल्पना अधिकृतपणो स्वीकारून एक नवी सुरुवात केली गेली. एक एक पाऊल पुढे पडत ‘श्रमशक्तीद्वारे ग्रामीण विकास’, ‘महात्मा फुले भूमी व जलसंधारण अभियान’, ‘गतिमान पाणलोट ते एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम’ (आयडब्ल्यूएमपी) असा प्रवास झाला. त्यात ‘देर आये दुरुस्त आये’ म्हणत निदान ‘एकात्मिक’ संकल्पना तरी कागदोपत्री स्वीकारण्यात आली. त्यानुसार राज्याच्या रोजगार हमी योजनेतहत पाणलोटाची बरीच कामे होत असत; मात्र ‘जलयुक्त’मध्ये याचा विसर पडला आहे.
काही तरी आगळावेगळा ‘मार्ग’ शोधला, सापडला या उत्साहात मूळ व मुख्य संकल्पना व शास्त्रीय पद्धतीलाच सोडचिठ्ठी देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा नीट वापर करून आंध्र प्रदेश व राजस्थान या राज्यांनी बरीच कामे करवून घेतली. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सामाजिक अंकक्षेत्र पद्धतीचा प्रभावीपणो वापर करण्यात आला; मात्र महाराष्ट्र राज्याला, जे रोजगार हमीचे आद्य प्रवर्तक आहे, या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेता आला नाही, हे एक कटू सत्य आहे. त्याचे प्रमुख कारण योजनेत शिरलेले कंत्रटदारी हितसंबंध व बोकाळलेला भ्रष्टाचार हे आहे.
त्यामुळेच ‘जलयुक्त शिवार’ कार्यक्रमात आमूलाग्र बदल करणो गरजेचे आहे. केवळ ‘जलयुक्त’च्याच नव्हे, तर मृद व जलसंधारण, वनीकरण, लहानमोठय़ा बंधारे कामांची आखणीच मुळी ‘सविस्तर प्रकल्प आराखडा’ तयार न करता निवडलेल्या गावांतील (लघु पाणलोट क्षेत्रनिहाय नव्हे, तर गावाखेडेनिहाय) वेगवेगळ्या शासकीय विभाग अथवा एनजीओमार्फत केलेल्या, असंख्य निधी स्रोतांद्वारे केल्या जाणा:या पंधरा प्रकारच्या कामांची गोळाबेरीज म्हणजे ‘जलयुक्त शिवार’ असे सांप्रत या कामाचे स्वरूप दिसते. ही वस्तुनिष्ठ समीक्षा आहे, संवग टीका नव्हे! म्हटलं तर ‘पाणलोट’ शब्द त्यात आहे, पण लघु पाणलोट विकासाची र्सवकष, एकात्मिक व शास्त्रशुद्ध संकल्पना त्यात नाही. आजवर पाटबंधारे प्रकल्पांच्या नावाने जो तांत्रिक, तंत्रज्ञानात्मक घोळ आजी-माजी सरकारांच्या कारकिर्दीत झाला त्याच खाक्याचा नवा वग ‘जलयुक्त’ या नवीन नामाभिधानाने होत आहे. यात सत्वर आमूलाग्र बदल केला नाही, तर एवढय़ा धूमधडाक्याने जारी केलेल्या ‘जलयुक्त’ कार्यक्रमावर पाणी (!) फिरेल.
पाऊस-पाण्याचा हिशेब
पाऊस हुलकावणी देतो, दगा नक्कीच देत नाही.
यंदाचा ‘दुष्काळ’ देखील अस्मानी कमी व सुलतानी अधिक! हा पाहा हिशेब-
महाराष्ट्राच्या 9क् टक्के तालुक्यांमध्ये
कमी पजर्न्याच्या वर्षात देखिल किमान
3क्क् मिली पाऊस पडला आहे.
याचा अर्थ हेक्टरी
3क् लाख लिटर पाणी.
ग्रामीण- निमशहरी भागात
दर हेक्टरी लोकसंख्येची घनता
दोन ते तीन. म्हणजे
माणशी दहा लाख लिटर पजर्न्यजल.
एवढय़ा पजर्न्यमानाचे ‘माथा ते पायथा’
नीट व्यवस्थापन केले तर किमान
एका पिकाची हमी नक्कीच मिळेल!
जलयुक्त शिवाराचे कोरडे ‘वास्तव’
सर्व कामे सुटी सुटी, वेगवेगळ्या विभागांद्वारे,
निरनिराळ्या राज्य व केंद्रीय योजनेतहत.
‘माथा ते पायथा’ (रिज टू व्हाली) या एकात्मिक
पद्धतीने क्रमश: नियोजन नाही.
लघु पाणलोट क्षेत्रविकासाच्या शास्त्रशुद्ध
पद्धतीचा पूर्णत: अभाव.
मूळ संकल्पनेनुसार कामाचे नियोजन
आराखडे नाहीत.
(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य
नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)