शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आमच्या जीआरला हात लावला तर ओबीसी आरक्षणालाही कोर्टात आव्हान देऊ'; जरांगेंचा इशारा
2
सीपी राधाकृष्णन यांचा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा, आता गुजरातच्या राज्यपालांकडे जबाबदारी
3
नेपाळच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सगळ्यात पुढे, जेन-झीचेही लाडके! कोण आहेत कुलमान घिसिंग?
4
"ते न सांगता बाहेर जातात, अन्..."; राहुल गांधींविरोधात मल्लिकार्जुन खरगेंना कुणी लिहिलं पत्र?
5
मनसेसोबत युतीसाठी उद्धव ठाकरेंची मविआतून बाहेर पडण्याची तयारी?; बाळा नांदगावकरांचं सूचक विधान
6
Pitru Paksha 2025: दक्षिणेला श्राद्ध केले जाते, पण शुभ कार्य नाही; मात्र शिवलिंगाची दिशा तीच!!
7
कोल्हापूरच्या पठ्ठ्याने बनवले भारी AI टूल; डेटा सायंटिस्टस, ॲनालिस्ट्स यांना होणार फायदा
8
"माझे आईबाबा शेतकरी आहेत, त्यामुळे...", ललित प्रभाकरने सांगितला कुटुंबाचा संघर्षकाळ
9
Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'च्या ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी येणार? आदिती तटकरेंनी दिली माहिती
10
Asia Cup 2025: IND vs PAK सामन्यात 'अशी' असेल टीम इंडियाची Playing XI; माजी क्रिकेटरचा दावा
11
आरोग्य सांभाळा! जीभेचे चोचले पडतील महागात; मीठ, साखर, तेल... रोज किती खाणं योग्य?
12
तालिबानचे नवे फर्मान! इस्लामविरोधी असल्याचे सांगत अफगाण शाळांमधून काढून टाकले ५१ विषय
13
सणासुदीपूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण; खरेदीपूर्वी पाहा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याची नवी किंमत
14
Shivaji Nagar Metro: 'शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचे नाव सेंट मेरी करा'; आमदाराच्या मागणीला CM सिद्धरामय्यांचा होकार
15
Navratri 2025 Dates: नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून? घटस्थापनेचे महत्त्व, नऊ रंग आणि उत्सवाची पार्श्वभूमी जाणून घ्या
16
Milk Rate: ४ रुपयांनी स्वस्त होणारे का अमूलचं दूध? कंपनीच्या एमडींनी सांगितला संपूर्ण प्लान
17
भारताच्या 'या' राज्यात राहतात सर्वाधिक नेपाळी लोक, सरकारी सोयीसुविधांचाही घेतात लाभ!
18
"तुमची मुलगी नक्षलवादी आहे, तिचे आधारकार्ड द्या !" पोलिसांना माओवाद आणि मार्क्सवाद यातील फरक समजत नाही का?
19
विश्रांतीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार 'अँक्शन मोड'मध्ये! प्रशासनाला दिले महत्त्वाचे आदेश
20
पत्नीचं अफेअर, घराच्या छतावर चाळे करताना पतीने बॉयफ्रेंडसह पकडलं, त्यानंतर दिली ऐकून थरकाप उडेल अशी शिक्षा

पहाडी आणि पठाराच्या संघर्षात लाभासाठी रस्सीखेच

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 13, 2022 14:12 IST

उत्तराखंडचे प्रशासकीय दृष्ट्या जसे गढवाल व कुमाऊं हे दोन विभाग आहेत, तसेच भौगोलिकदृष्ट्या पर्वतीय (स्थानिक लोकांच्या भाषेत पहाडी) व सखल (स्थानिक लोकांच्या भाषेत मैदानी) असेही दोन भाग आहेत.

रवी टाले, कार्यकारी संपादक, जळगाव

उत्तराखंडमध्ये निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘ एलिट क्लास ’ शी संवाद साधा किंवा सर्वसामान्यांना बोलतं करा, त्यांच्या बोलण्यात हमखास दोन शब्द येतीलच ! पहाडी आणि मैदानी ! तसे प्रशासनाच्या दृष्टीने या राज्याचे दोन भाग पडतात. गढवाल आणि कुमाऊं ! दोन्ही प्रदेशांमध्ये पूर्वापार सुप्त संघर्ष चालत आला आहे ; पण हल्ली पहाडी-मैदानी सुप्त संघर्षानं त्या पूर्वापार संघर्षास मागं सारलं आहे, असं म्हणतात. उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या राजकारणात कुमाऊं भागातील नेत्यांचा वरचष्मा राहिला खरा, पण राजधानीचं शहर गढवालमध्ये, विकासकामे गढवालमध्ये जास्त, याचं शल्य कुमाऊंवासीयांना नेहमीच बोचत असतं. दुसऱ्या बाजूला तुलनेने छोटा प्रदेश, तसेच आमदारांची संख्या कमी असूनही कुमाऊं भागातील नेते वरचष्मा गाजवतात, याचं शल्य गढवालींना जाचतं ! दोन्ही प्रदेशांमधील हा सुप्त संघर्ष अद्याप ही जारी असला तरी, अलीकडं एक वेगळा संघर्ष प्रकर्षाने समोर आलायं. तो म्हणजे पहाडी व मैदानी !

उत्तराखंडचे प्रशासकीय दृष्ट्या जसे गढवाल व कुमाऊं हे दोन विभाग आहेत, तसेच भौगोलिकदृष्ट्या पर्वतीय (स्थानिक लोकांच्या भाषेत पहाडी) व सखल (स्थानिक लोकांच्या भाषेत मैदानी) असेही दोन भाग आहेत. हिमालय आणि शिवालिक पर्वतरांगांतील उंचावरील भाग म्हणजे पहाडी आणि पर्वतरांगांच्या पायथ्यालगतचा सखल भाग म्हणजे मैदानी ! हे दोन्ही भाग जसे गढवालमध्ये आहेत, तसेच ते कुमाऊंत देखील आहेत. दोन्ही भागांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. ते दोन्ही भागातील लोकांच्या जीवन मरणाशी निगडीत आहेत. जगण्यापेक्षा महत्त्वाचं दुसरं काहीच नसतं!

ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश गुरुरानी म्हणतात, ‘ प्रादेशिक अस्मिता कितीही टोकदार असल्या, तरी जेव्हा रोजच्या जगण्याचे प्रश्न उभे ठाकतात, तेव्हा त्या थिट्याच पडतात’! पायाभूत सुविधांच्या अभावी पहाडी भागातून मैदानी भागात किंवा अन्य राज्यांत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर अव्याहत सुरु आहे. त्याचा थेट परिणाम मतदार संख्येवर होत आहे. ताज्या मतदार यादीनुसार, पहाडी भागातील मतदार संख्या घटली, तर मैदानी भागातील वाढली ! पहाडी भागातील १२ विधानसभा मतदार संघामधील एकूण मतदारांची संख्या आता ९० हजारांपेक्षाही कमी झालीय. हे असंच सुरु राहिलं तर, जेव्हा जेव्हा परिसीमन होईल, तेव्हा तेव्हा पहाडी भागातील मतदारसंघांची संख्या घटत जाईल. त्यामुळे पहाडी भागाचं राजकीय महत्त्व दिवसेंदिवस कमी होत जाईल आणि परिणामी पहाडी भागाकडे आणखी दुर्लक्ष होत राहील !

पायाभूत सुविधांचा अभाव ही पहाडी भागाची सर्वात मोठी समस्या आहे. स्वत: पहाडी भागातील असलेले गुरुरानी सांगतात, ‘ आजही स्त्रियांना प्रसूतीसाठी झोळी करून पायथ्याशी आणावं लागतं; कारण पहाडी भागात साधी प्राथमिक आरोग्य केंद्रही नाहीत. जिथं आहेत तिथं डॉक्टर नाहीत. असलाच तर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट असतो. त्याच्या आयुर्वेदिक औषधांनी गुण येण्यास बराच वेळ लागतो. दुसरीकडे झोलाछाप डॉक्टर ॲलोपॅथीचं औषध देतो, ज्यामुळं लवकर गुण येतो. त्यामुळं त्याच्याकडं जाण्याकडं कल असतो, पण मग कधीकधी त्याचे गंभीर परिणामही भोगावे लागतात.

उतारा राजधानी बदलण्याचा! उत्तराखंड राज्य अस्तित्वात आले, तेव्हा डेहराडून ही तात्पुरती राजधानी असेल, असं मान्य झालं होतं. उत्तराखंड हे पहाडी राज्य म्हणून अस्तित्वात आल्यानं, राजधानी पर्वतीय क्षेत्रातच असावी, अशी मागणी होती. आजही पर्वतीय क्षेत्रातील चमौली जिल्ह्यातील गैरसैन या पठारी प्रदेशाला राजधानी बनविण्याची मागणी होते. संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच सहा महिन्यांसाठी गैरसैनमध्ये असली तरच त्याचा लाभ होईल, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. ज्येष्ठ पत्रकार कुशल कोठीयाल यांना मात्र हा युक्तिवाद मान्य नाही. ते म्हणतात, ‘संपूर्ण सचिवालय सहा महिन्यांसाठी गैरसैनला हलवायचं झाल्यास सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी दोन निवासस्थाने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. कारण मुलाबाळांच्या शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून अधिकारी कुटुंब डेहराडूनमध्येच ठेवतील आणि स्वत:ही जास्तीत जास्त काळ डेहराडूनमध्येच घालवण्याचा प्रयत्न करतील. त्या परिस्थितीत पहाडी भागाचा विकास होणे तर दूरच, जे चाललंय त्याचा बट्ट्याबोळ होणं निश्चित आहे!’

पहाड़ो में जीना कितना मुश्किलोंभराडेहराडूनहून रेल्वेचा रात्रभराचा प्रवास करून भल्या सकाळी कुमाऊं भागातील हल्द्वानीला पोहोचलो, तर वैभव आर्या हा तरुण टॅक्सी ड्रायव्हर मला घ्यायला रेल्वे स्टेशनवर आला होता. तो पिथोरागढ जिल्ह्यातील पर्वतीय भागातील. हॉटेलला पोहोचेपर्यंत त्याला बोलतं केलं, तर गडी भरभरून बोलायला लागला. तो म्हणाला, ‘कुछ दिनों के लिए आकर पहाड़ो पर कुछ कहना, बोलना, लिखना बड़ा आसान होता है साहब. आप जैसे लोगो को पहाड़ लुभाता है, मगर पहाड़ो में जीना कितना मुश्किलोंभरा होता है, ये हम ही जाने! जो पहाड़ों पर रह रहे है, उनके रहने को जीना नहीं कह सकते. वे केवल मूल जरूरतों के लिए संघर्ष मात्र कर रहे है’. 

टॅग्स :Uttarakhand Assembly Election 2022उत्तराखंड विधानसभा निवडणूक २०२२Uttarakhandउत्तराखंडElectionनिवडणूक