-सुप्रिया सुळे
देशातल्या मोठय़ा आयटी हबपैकी एक हिंजवडी माझ्याच मतदारसंघात येतो. जगभरातील सर्वोत्तम आयटी कंपन्यांची येथे ऑफिसेस आहेत. येथे काम करणा-या तरुण मुलांशी कायम भेटणं होतं. ही मुलं सरासरी तिशीतली आहेत.
अनेकदा ही मुलं मला परिसरातील एखाद्या कॅफेमध्ये बसलेली, रस्त्यानं चालत असताना दिसतात. या मुलांच्या चेह-यावर एक प्रकारचा उदास भाव असतो. त्यांचे चेहरे मला फ्रेश दिसतच नाहीत.
अर्थात हिंजवडी हे केवळ एक उदाहरण. कोणत्याही प्रोफेशनल्सना भेटलं की त्यांच्या चेह-यावर हल्ली प्रसन्न भाव दिसतच नाहीत. याच्या मुळाशी जाण्याचा मी निश्चय केला. याबाबत मी अनेक डॉक्टरांना, समाजशास्रज्ञांना भेटले. मानसशास्त्रज्ञांशी बोलले. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून मला एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे सध्याची जीवनशैली.आपल्या पिढीत नवरा-बायको दोघेही कामावर जातात. जगण्याचा वेग आणि अपेक्षा प्रचंड वेगाने वाढत चालल्या आहेत. या वेगासोबत डिजिटल क्रांती हातात हात घेऊन सोबत चालतेय. माहितीचा चहूबाजूंनी मारा होत आहे. आपला मेंदू ही माहिती गोळा करून, त्यावर प्रोसेसिंग करून एक ठरावीक आउटपूट देण्यात सतत मग्न असतो.याप्रकारे आपल्या पिढीचं कोणत्या ना कोणत्या गॅझेटसोबत किंवा किमान स्मार्टफोनसोबत तरी अतूट असं नातं निर्माण झालंय. आपण या गॅझेटपासून डिस्कनेक्ट व्हायलाच तयार नाही. यामुळे झालंय असं की, मानसिकदृष्ट्या एक प्रकारचा थकवा सर्वांनाच जाणवतो. या थकव्यालाच आपण डिप्रेशनसारख्या संज्ञा देतोय. ब्रेनड्रेनदेखील या सगळ्या घडामोडींत सातत्याने होतंय. हा मुद्दाही अतिशय महत्त्वाचा आणि गंभीर आहे.
लोकसभेत ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हे विधेयक मांडत असताना मानसिक थकव्याला सामोरे जाणा-या या पिढीचा विचार माझ्यासमोर होता.
थोडंसं फ्लॅश बॅकमध्ये जाऊयात..
मला आठवतंय. माझ्या अगोदरच्या पिढीतील लोक आपल्या दैनंदिन धावपळीतून स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी छान असा वेळ काढत असत. माझे सासरे महिंद्रा अँण्ड महिंद्रामध्ये होते. सकाळी 9 च्या ठोक्याला ते ऑफिसमध्ये हजर असत अणि संध्याकाळी 5 वाचता त्यांचं काम थांबत असे. तिथून आले की, ते टेनिस खेळायला जात. महिंद्रा अँण्ड महिंद्रासारख्या कंपनीत उच्चपदावर ते कार्यरत होते. कंपनीशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांत त्यांचा सहभाग असे. अशाप्रकारचं काम करणा-या व्यक्ती कामात प्रचंड गढलेल्या जरी असल्या तरी स्वत:साठी वेळ कसा काढायचा, याचं गणित त्यांना जमलेलं होतं. त्यामुळेच ते मला कधीही डिप्रेस्ड किंवा कामाच्या ताणामुळे खूप थकलेले वगैरे वाटले नाहीत. हे जे मागच्या पिढय़ांना जमलं ते आजच्या पिढय़ांना का जमत नाही, असं कोडं मला सातत्याने पडत होतं. हेच कोडं मी या विधेयकाच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर हे विधेयक म्हणजे सतत शिफ्टमध्ये काम करणा-याची सोय आहे, की काय या अंगानेही चर्चा होतेय. खरं तर एखाद्या खासगी विधेयकाबाबत एवढी चर्चा होणं हे स्वागतार्ह आहे.
लोकसभेत एखाद्या खासदारानं मांडलेले खासगी विधेयक सरकारला आवडल्यास किंवा त्याची उपयुक्तता त्यांना पटल्यास ते विधेयक सरकारमार्फतदेखील ते आणू शकतात. एक आश्वासक बाब अशी की, हे विधेयक खासगी विधेयक असलं तरी यामुळे यासंदर्भात वर नमूद केलेल्या मुद्दय़ांभोवती लोक चर्चा करू लागले, हेदेखील काही कमी नाही. ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ या विधेयकाच्या माध्यमातून आपणा सर्वांना एक ‘क्वॉलिटी लाइफ’ लाभावं असा विचार आहे.
या विधेयकात प्रामुख्याने चर्चा आहे ती, स्मार्टफोन असो किंवा इतर त्याप्रकारचे गॅझेट, त्यापासून डिस्कनेक्ट होण्याचा अधिकार आपल्याला असायला हवा याची.. यामुळे होईल काय, तर कामाचे तास कमी होतील हे जरी खरं असलं तरी अधिक सक्षमपणे काम करण्याचे तास वाढतील.
एखादी व्यक्ती सतत अठरा-वीस तास काम करीत असली म्हणजे ती त्याचे सवोत्तम देते असे मुळीच नाही. उलट सतत काम करणार्या व्यक्तीला विशेषत: डॉक्टर, इंजिनिअर, कलाकार यांसारख्या प्रोफेशनल्सना थकवा जास्त जाणवू शकतो. पर्यायाने त्याचा परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो.
या विधेयकाच्या माध्यमातून कामाचे ‘परिणामकारक तास’ कशा प्रकारे वाढविता येतील यावर प्रकाश टाकण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. यासाठीची यंत्रणा ही प्रत्येक संस्थेने अथवा कंपनीने आपापल्या कामाचे स्वरूप आणि त्यामध्ये काम करणा-या कामगारांची मानसिक आणि शारीरिक गरज लक्षात घेऊन तयार करायची आहे. जसा लेबर बोर्ड आहे तशाच प्रकारे प्रोफेशनल्सचाही एक बोर्ड असावा. या बोर्डच्या माध्यमातून ‘एम्ल्पॉई’ आणि ‘एम्प्लॉयर’ हे दोघेही एकमेकांशी चर्चा करून, आपणास हवी तशी यंत्नणा ठरवू शकतील.
ज्याप्रमाणे पूर्वी कंपन्या सामाजिक कार्यासाठी एक ठरावीक निधी खर्चण्यास तयार होत्या; परंतु तशी यंत्नणा नसल्यामुळे त्यांची अडचण होत होती; पण ‘सीएसआर’बाबत (कॉर्पोरेटे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) एक ठरावीक धोरण तयार झाल्यानंतर त्या निधीच्या माध्यमातून उभी राहिलेली कामे आता दिसू लागली आहेत. अगदी तसंच ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ या विधेयकामुळे होईल, असा मला विश्वास आहे.
परिणामकारक कामाचे तास वाढविण्याची सर्वांचीच इच्छा आहे; पण कदाचित तसा कोणताही स्पष्ट पर्याय सध्या दृष्टिक्षेपात नाही. हे विधेयक तो पर्याय देऊ शकेल. अर्थात एकमेकांप्रति संवेदनशील राहून कामगार आणि मालकांनी मिळून हे आपल्यासाठीच आहे या भावनेतून हे सर्व केलं तर कदाचित वर्क कल्चरच्या बाबतीतली ती एक मोठी क्रांती ठरू शकेल.
सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणा-या व्यक्तींना कदाचित याचा फारसा उपयोग होणार नाही; पण त्यांच्यासोबत काम करणारे स्वीय सहायक किंवा तत्सम स्टाफ यांना मात्र त्याचा पुरेसा फायदा होईल. त्यांनाही अर्थातच ‘क्वॉलिटी टाइम’ मिळण्याची आवश्यकता आहेच.
थोडंसं गंमतीनं म्हणायचं झाल्यास या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यास सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणा-या आमच्यासारख्या लोकांचं सहायकांअभावी जागोजागी घोडं अडू शकतं.
अर्थात ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हे असं फक्त आपल्याकडेच पहिल्यांदा होतंय असं नाही. यापूर्वी युरोप, जपान, सिंगापूर अशा देशांनी याप्रकारचा कायदा केलेला आहे. आठवड्यातील ठरावीक काळ कुटुंबासाठी राखून ठेवून त्या काळात इतर कोणत्याही असाइन्समेण्ट न स्वीकारता परिणामकारकपणे काम करण्याची आपली क्षमता वाढवता येते हे त्या देशांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे.
आठवडाभर भरपूर काम केल्यानंतर, थोडा ब्रेक घेत काही काळ, माहितीच्या हल्ल्यापासून दूर राहत, गॅझेटच्या जंजाळापासून खूप दूर शांतपणे कुटुंबासोबत वेळ घालविल्यानंतर पुन्हा ती व्यक्ती आपल्या कामावर अगदी आनंदाने आणि नवी ऊर्जा घेऊन जाऊ शकेल.
ताजेतवाने होऊन कामावर गेलेली व्यक्ती कामाचे किती दडपण आले तरी त्यातून मार्ग काढते, हे सप्रयोग वारंवार सिद्ध झाले आहे. ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ ही अशा प्रकारच्या परिणामकारक ‘ब्रेक’ची सुरुवात आहे. मानसिक आरोग्याकडे जाण्याचा राजमार्ग या विधेयकाने खुला करून दिला आहे.
-------------------------------------------------------------------------------
राइट टू डिस्कनेक्ट : काही प्रस्तावित तरतुदी
1 कामगार कल्याण आणि औद्योगिक आस्थापनांशी निगडित मंत्रालयांचे राज्यमंत्री आणि अन्य उच्च पदस्थांच्या सहभागाने केंद्र सरकारने ‘एम्प्लॉयी वेल्फेअर अथॉरिटी’ची स्थापना करावी.
2 खासगी वेळावर अतिक्रमण करणारा कार्यालयीन कामाचा भार देशातील कर्मचा-याच्या मानसिक /कौटुंबिक अस्वास्थ्याला कसा कारणीभूत होत आहे, यासंबंधात या वेल्फेअर अथॉरिटीने मूलभूत पाहणी करून संशोधन अहवाल सादर करावा आणि उचित उपाययोजना सुचवाव्यात.
3 ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ याचा अर्थ कामाच्या ठरलेल्या वेळेव्यतिरिक्तच्या खासगी वेळावर कामाचे फोन, मेसेजेस, इ-मेल्स, टेलिकॉन आदी मार्गांनी होणारे कामाचे अतिक्रमण टाळण्याचा/ नाकारण्याचा हक्क.
4 हा प्रस्तावित कायदा कार्यालयांनी कर्मचा-याशी संपर्क करण्याला आडकाठी करत नाही; मात्र ठरलेल्या शिफ्टच्या आधी अगर नंतर ऑफिसचे फोन घेणे, इ-मेल्सना उत्तरे देणे नाकारण्याचा हक्क कर्मचा-याना देतो. जे कर्मचारी असे ‘अतिक्रमण’ स्वीकारण्यास मान्यता देतील, त्यांना त्या कामाचे अतिरिक्त वेतन मिळण्याच्या हक्काची तरतूदही या प्रस्तावात आहे.
5 दहा अगर त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांनी स्वयंस्फूर्तीने कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांशी संवादातून परस्पर-सोयीचा आणि कामाच्या विशिष्ट स्वरूपाला अनुरूप असा आराखडा तयार करण्याला उत्तेजन असेल.
6 मुख्यालयापासून दूर असणारे अगर ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय स्वीकारणारे कर्मचारीही विशिष्ट वेळेनंतर कामापासून ‘डिस्कनेक्ट’ होऊ शकतील.
7 फोन, मेसेजेस, इ-मेल, व्हिडीओकॉन अशा विविध रूपात कामाचा ताण सततच व्यक्तीबरोबर वावरू लागला आहे. याच्या अतिरेकाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सरकारने ‘डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स’ सुरू करावीत, अशीही शिफारस या विधेयकात आहे.
(लेखिका राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या खासदार आहेत.)