स्मरण-  निवडणुकांचे शेषनपर्व 

भारतीय संसदेच्या १७ व्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. आपल्या देशात खऱ्या अर्थाने निकोप निवडणुकांचे पर्व सुरू झाले ते तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कारकिर्दीपासून. आजही त्यांची आठवण या निमित्ताने कायम स्मरणात येते.

- अंकुश काकडे 
टी. एन. शेषन यांच्या कारकिर्दीपूर्वी निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत होता. सत्ताधारी पक्ष सरकारी पैशाने जाहिरात देणे, सरकारी वाहनांतून प्रचार करणे, पोलीस यंत्रणा, महसुली यंत्रणा राजरोसपणे सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधली जात असे. हे सर्व प्रकार शेषन यांनी बंद केले. ज्या दिवशी निवडणूक जाहीर झाली त्या दिवशी संबंधितांचे सरकारी वाहन, कार्यालय, पोलीस बंदोबस्त हे सगळे सरकारजमा होऊ लागले. एकदा का निवडणूक जाहीर झाली, की सरकारी उद्घाटने, भूमिपूजन कार्यक्रम, मेळावे इत्यादींवर संपूर्ण टाच आणण्यात आली. या सर्वांमुळे विरोधी पक्ष मात्र सुखावला, कारण या सर्व बाबींचा फायदा फक्त सत्ताधारी पक्षालाच होत होता. खरं म्हटलं तर निवडणूककाळात निवडणूक आयोग हे खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र बनविण्याचं श्रेय त्यांच्याकडे जाते. अर्थात या अनेक विधायक सुधारणा करत असताना सुरुवातीच्या काळात अनेक अनावश्यक निर्बंध घालण्यात आले होते, अर्थात त्याचा उद्देश जरी चांगला असला तरी विकासावर त्याचा मोठा विपरित परिणाम होता होता. ४५ दिवस आचारसंहिता, या काळात कुठलंही काम करायंच नाही, निर्णय घ्यायचे नाहीत, अहो, अगदी एखादी दुर्घटना घडली तर त्या ठिकाणी उमेदवारांनी, मंत्र्यांनी जायचे नाही, कुठलीही आर्थिक मदत करायची नाही, रुग्णांना दिली जाणारी सरकारी मदत देणे बंद, एवढेच काय, १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारीला झेंडावंदनदेखील करता येणार नाही, असले अफलातून निर्णय शेषन यांनी घेतले होते, त्याला चहूबाजूने विरोध झाला. पण हा माणूस मोठा खमक्या होता. हे निर्णय बदलण्यास तयार झाला नाही. पुढे कालांतराने ते निवृत्त झाल्यानंतर पुढील निवडणूक आयुक्तांनी वास्तवतेचं भान ठेवून यामध्ये योग्य ते बदल केले. निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यात आला, त्यातील महत्त्वाची गोष्ट, पूर्वी निवडणूक होण्यापूर्वी एखादा उमेदवार निधन पावला तर ती संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द होऊन पुन्हा अ, ब, क, ड पासून ती सुरू होत असे, त्यामुळे सरकारी खर्च, यंत्रणा, उमेदवाराचा खर्च, श्रम हे सर्व वाया जात असे, शिवाय निवडणूक अगदी एका दिवसावर आली असताना अशी घटना घडली, तर त्याचे काही वेळा विपरित परिणाम निवडणुकीवर होत. 
पुण्यात प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत होनराव नावाचे एक उमेदवार कायम उभे राहत, अतिशय वयस्कर आणि अगदी प्रचार शिगेला पोहोचला. निवडणूक अगदी तोंडावर आली. अशा वेळी ते उमेदवार सिरीअस होत (खरं-खोटं तेच जाणो) पण मग अशा वेळी त्यांची काळजी घेण्याचं काम साहजिकच इतर उमेदवारांवर येई. बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या निवडणुकीत ते जाणीवपूर्वक त्या उमेदवाराची काळजी घेत, त्यांचं बरं-वाईट काही होऊ नये अशी दक्षता घेत. अर्थात हे सर्व देशपातळीवर घडत असे. मग पुढे त्यांनीच यात सुधारणा घडवून आणली, की उमेदवार हा राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवर मान्यताप्राप्त पक्षाचा असेल तरच निवडणूक रद्द केली जाईल असा नियम झाला. हे सर्व झालं प्रचाराबाबत, प्रत्यक्षात मतदानाच्या वेळीदेखील अतिशय कडक असे निर्बंध तयार केले गेले. मतदान केंद्रापासून १०० मीटर आत कुणालाही प्रचाराला बंदी होती, पण त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसे, अगदी मतपेटीपर्यंत उमेदवार प्रचार करत, त्यातून अनेक वेळा वाद निर्माण होत. पण, आता मात्र त्याची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. अहो, काही ठिकाणी तर त्याचा अतिरेकही होतोय. उमेदवाराने मतदारांना नमस्कारदेखील करायचा नाही असा दंडक आता आला आहे. निवडणुकीत सर्वांत मोठा गहन प्रश्न म्हणजे बोगस मतदान. सर्वच पक्षांतील उमेदवार हे करीत असत, मतदार याद्या सदोष असत, एकाच मतदाराचे अनेक मतदारसंघांत नाव नोंदले जाई, सगळ्या ठिकाणी तो मतदान करीत असे, याला प्रतिबंध घालण्यासाठी त्यांनी मतदार ओळखपत्राची सक्ती केली, सुरुवातीच्या काळात त्यात खूप चुका झाल्या, सरकारी यंत्रणेचा गलथानपणा त्याला काही अंशी कारणीभूत ठरला, पण आता बऱ्यापैकी हे काम झाले आहे, पुढेपुढे फक्त नावच काय तर ओळखपत्रावर मतदाराचा फोटोदेखील आला. एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांत नाव नोंदले तर तो फौजदारी गुन्हा ठरवला गेला. पण अर्थात त्याची अंमलबजावणी कुठे झाल्याचे पाहण्यात येत नाही. आता तर उमेदवाराचे फोटोदेखील बॅलेट बॉक्समध्ये छापण्यात येणार आहेत. 
मतपत्रिकेद्वारे होणारे मतदान, त्याची होणारी मतमोजणी, बाद मतांचे प्रमाण, सरकारी वेळ, खर्च यावर उपाय म्हणून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान सुरू झाले, त्यामुळे वरील प्रकार टळले, पण २०१४ च्या निवडणुकीमुळे मतदान यंत्रांवर राजकीय पक्षांबरोबरच, सर्वसामान्य मतदारही बुचकळ्यात पडला आहे. हा वाद अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. आज टी. एन. शेषन असते तर ती वेळ त्यांनी येऊ दिली नसती इतके त्यांचे काम स्वच्छ होते. मतमोजणीच्या बाबतीतही शेषन यांनी अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. त्यामुळे तेथे होणारे वाद कमी होत गेले. कुठलाही निकाल निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतल्याशिवाय जाहीर करू नये असा नियम केला. या सर्वांमुळे आपण पाहतो निवडणुकीत होणाऱ्या गैरप्रकारांवर बंधने आली. उत्तरेतील निवडणुकीतील हिंसाचार कमी झाला. निवडणुका निकोप वातावरणात होऊ लागल्या. खर्चावर नियंत्रण आले. चांगले उमेदवार निवडून येऊ लागले. (अर्थात हे म्हणणं थोडं धाडसाचं होतंय) एकंदरीत काय, तर निवडणूक नियमात बदल करणारा निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांची नोंद भारतीय इतिहासात ठळकपणे घेतली जाईल, असे त्यांनी काम केले.     

(उत्तरार्ध)
(लेखक प्रसिद्ध राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)