- प्रशांत दीक्षित
(संपादक, लोकमत, पुणे, ‘रावपर्व’चे लेखक)
देशातल्या अर्थसुधारणांचे जनकत्व तत्कालीन अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांचे असले, तरी आर्थिक सुधारणांना भक्कम राजकीय आधार व दिशा देण्याचे काम नरसिंह राव यांनी पंतप्रधान म्हणून केले. स्वतः मनमोहन सिंग ही गोष्ट मोकळेपणे मान्य करतात. मात्र राव यांच्या स्वभावामुळे म्हणा वा रावांच्या डावपेचांचा एक भाग म्हणून म्हणा, मनमोहन सिंगांवर प्रसिद्धीचा झोत राहिला व रावांचे योगदान दुर्लक्षित राहिले. ज्येष्ठ पत्रकार संजया बारू यांनी ‘१९९१’ या पुस्तकातून सर्वप्रथम रावांच्या कामाला न्याय दिला. त्याच पुस्तकातून मला प्रेरणा मिळाली आणि त्यानंतर इंग्रजीतील महत्त्वाच्या पुस्तकांचा संदर्भ घेऊन मी ‘रावपर्व’ लिहिले.
नरसिंह रावांच्या कामगिरीमुळे देशाचा चेहरा बदलून गेला. आर्थिक क्षेत्रातील यशामुळे देशात आत्मविश्वास आला. आज जगाच्या व्यासपीठावर भारत अभिमानाने बसू शकतो त्यामागे रावांच्या आर्थिक व परराष्ट्रीय नीतीचा मोठा आधार आहे. मात्र रावांना त्यांचे उचित श्रेय काँग्रेस पक्षाने दिले नाही, याची कारणे पक्षाच्या जडणघडणीत आहेत, सोनिया गांधींच्या स्वभावात आहेत, तशी देशावर प्रभाव टाकणाऱ्या वैचारिक धारणांमध्येही आहेत.
आर्थिक सुधारणा करताना राव आणि मनमोहन सिंग यांना जबर वैचारिक विरोधाला तोंड द्यावे लागले. हा विरोध डाव्या पक्षांकडून होता तसाच काँग्रेसमधूनही होता. भाजपसह उद्योगक्षेत्रही या अर्थसुधारणांच्या विरोधात होते. रशियातून आयात झालेल्या वैचारिक धारणांचा प्रभाव माध्यमांपासून प्रशासनापर्यंत सर्वत्र होता. स्वतः राव डाव्या विचारधारेकडे झुकलेले होते; पण व्यावहारिक शहाणपण जबर असल्यामुळे त्यांना परिस्थितीचे योग्य आकलन झाले. देशाला आर्थिक अरिष्टातून झपाट्याने बाहेर काढायचे असेल तर आर्थिक धोरण हे राजकारण व वैचारिक हट्टाग्रह यापासून दूर ठेवून शुद्ध आर्थिक पायावर आखले पाहिजे हे रावांनी जाणले. मनमोहन सिंगांच्या रूपात त्यांनी आर्थिक धोरणात व्यावसायिकता आणली. परिणामी १९९१ मध्ये सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आलेल्या देशाने अवघ्या सहा वर्षांत इतकी प्रगती केली की, एका भारतीय कंपनीच्या १०० कोटी डॉलरच्या बॉण्ड्सना आंतरराष्ट्रीय बाजारात उत्तम प्रतिसाद मिळाला. ‘भारताला मदत’ ही वाक्यरचना बदलून ‘भारताबरोबर व्यापारी विकास’ अशी वाक्यरचना जगाकडून मान्य करण्यात राव यशस्वी झाले. व्यापारातून समृद्धी हे रावांचे सूत्र होते.
- भारताच्या आर्थिक यशात सनदी अधिकाऱ्यांचे योगदान खूप महत्त्वाचे होते. इंग्रजी ग्रंथकारांनी त्याची योग्य दखल घेतली आहे. कारगिलमध्ये जसा भारत लष्करीदृष्ट्या पेचात पकडला गेला तशीच स्थिती १९९१मध्ये आर्थिक आघाडीवर होती. या काळात राव व मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सनदी अधिकाऱ्यांच्या एका फळीने लढाईत लष्कर बजावते तशी कामगिरी बजावली. अनेक आघाड्यांवर योग्य निर्णय योग्य पद्धतीने घेतले म्हणून आर्थिक सुधारणांना स्थिरता आली. पुढील पंधरा वर्षांत १३ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले आणि १५ कोटी लोकसंख्येचा मध्यमवर्ग निर्माण झाला. या यशाचे बरेच श्रेय सनदी अधिकाऱ्यांना जाते. योग्य जागी, योग्य अधिकारी नेमणे व त्यांना अचूक दिशा देणे हे रावांच्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य होते.
आर्थिक सुधारणा धडाडीने अंमलात आणूनही राव त्याचे पालक बनले नाहीत. याचे कारण राव ‘काँग्रेसमन’ होते यामध्ये आहे. रावांची जडणघडण, या जडणघडणीतून सोनिया गांधींशी झालेला विसंवाद, वैचारिक धारणांचा प्रभाव, भारतीय जनतेची मानसिकता अशा अनेक प्रभावांमुळे आर्थिक सुधारणांचे पालकत्व रावांनी स्वीकारले नाही. याचा मोठा दुष्परिणाम असा झाला की देशातील पुढील कोणत्याच नेत्याने आर्थिक सुधारणांचा जोरदार राजकीय पाठपुरावा केला नाही. आर्थिक सुधारणांचा उघड पुरस्कार करून मते देणारी मतपेढी तयार झाली नाही. यामुळे भारत चीनप्रमाणे मोठी झेप घेऊ शकला नाही. मोदींच्या अलीकडील भाषणात कॉर्पोरेट सेक्टरची प्रथमच उघड पाठराखण करण्यात आली असली तरी अजूनही ‘कॉर्पोरेट विरुद्ध किसान’ अशीच मांडणी भारतात होते, ‘काॅर्पोरेट अधिक किसान’ अशी होत नाही. आर्थिक सुधारणांची चांगली फळे मिळूनही ३० वर्षांनंतर ही स्थिती आहे. त्याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न म्हणजे ‘रावपर्व’ हे राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेले नवे पुस्तक!