ही तर नियंत्रित लोकशाही

स्वयंसेवी संस्थांना रजिस्टर्ड सोसायटी किंवा पब्लिक ट्रस्ट म्हणून मान्यता देऊन शासन या घटकांची समाजातील महत्त्वाची भूमिका मान्य करते.

 - डॉ. अभय बंग, सर्च (शोधग्राम) 

 

स्वयंसेवी संस्थांना रजिस्टर्ड सोसायटी किंवा पब्लिक ट्रस्ट म्हणून मान्यता देऊन शासन या घटकांची समाजातील महत्त्वाची भूमिका मान्य करते.  या संस्थांमध्ये काही सक्रिय समाजसेवी, काही निष्क्रिय, काही केवळ स्वसेवी तर काही छुपा भ्रष्टाचार किंवा राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या आहेत. पहिल्या प्रकाराला विशेष प्रोत्साहन, दुस:या प्रकाराला सक्रिय करण्यासाठी किंवा स्वत:हून बंद होण्यासाठी योग्य ती प्रशासकीय पावले, चौथ्या प्रकारावर प्रशासकीय अथवा न्यायालयीन कारवाई असे उपाय व्हावेत. परंतु सर्व प्रकारची प्रशासकीय कारवाई ही पक्ष विचार व सूडबुद्धी यापासून मुक्त असावी, अन्यथा ग्रीनपिस व तिस्ता सेटलवाड, प्रशांत भूषणसारखी राजकीय गैरसोयीची माणसे किंवा संस्था, आदिवासींच्या किंवा प्रकल्प विस्थापितांच्या न्याय्य हक्कासाठी प्रयत्न करणा:या व्यक्ती व संघटना यांची तोंडे बंद करण्यासाठी प्रशासकीय कारवाईच्या नावाने राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाई होऊ शकते. दोन्ही त:हेच्या धोक्यांना ओळखून योग्य कृतीसाठी कोणावर व कोणती कारवाई करावी हे निर्णय न्यायव्यवस्थेप्रमाणो नि:पक्ष व स्वतंत्र असावेत, राजकीय नेत्यांच्या हाती असू नयेत. 

 या संस्था धर्मदाय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली काम करतात. स्वयंसेवी संस्थांना दिलेल्या चार प्रकारांनुसार नीट तपासून आवश्यक दुरुस्तीची कृती एकतर स्पष्ट नियमांनुसार पारदर्शकपणो व न्यायविभागामार्फत व्हावी. राजकीय नेत्यांच्या सूडबाजीचे किंवा सौदेबाजीचे ते हत्यार बनू नये. ज्या देशाचे  पंतप्रधान, अर्थमंत्री, वाणिज्यमंत्री व अनेक मुख्यमंत्री विदेशी गुंतवणूक आमंत्रित करीत आहेत, त्यासाठी दर महिन्याला विदेशयात्र करीत आहेत, त्या शासनाने इतरांनी आणलेला विदेशी पैसा म्हणजे जणू अनैतिक, देशद्रोही अशी सरसकट भूमिका घेणो कसे योग्य राहील? राजकीय नेत्यांनी किंवा उद्योगपतींनी विदेशी निधी आणला तर त्याचे राष्ट्रीय कौतुक व सामाजिक संस्थांनी आणला तर त्या जणू देशद्रोही हा दुहेरी न्याय कसा? भारतातील धार्मिक संघटनांनी पैसा गोळा करण्यासाठी विदेशात शाखा तसेच निवडणुकीसाठी परदेशी भारतीयांकडून विदेशी मदत चालते; पण इतरांनी घेतलेली चालत नाही असे कसे? विदेशी पैशांचा उपयोग भारतातील राजकारण व माध्यमांना प्रभावित करण्याकरिता केला जाऊ नये, असा एफसीआरए कायदा आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी; पण भारतातील विकासनीती, सामाजिक न्याय, स्त्रियांचे, मुलांचे, आरोग्याचे, आदिवासींचे व पर्यावरणाचे प्रश्न, त्याबाबतीत शासनाची नीती यावर भूमिका घेणो याला राजकारण म्हणायचे का? 

एकीकडे जागतिकीकरण स्वीकारायचे, नव्हे, त्याच्या मागे धावायचे आणि दुसरीकडे नवे जागतिक विचार आपल्या देशात कुणी आणू नयेत, कुणीही आपल्या आंतरिक बाबीत दखल देऊ नये अशा अपेक्षा ठेवायच्या. या दुहेरी हेतूपोटी आंतरराष्ट्रीय प्रभाव व पैसा नाकारणो अशक्य आहे. चीन व रशिया तसे करीत असतात. आर्थिक पातळीवर जागतिकीकरण, पण देशामध्ये मात्र नियंत्रित लोकशाही व समाजजीवन ही चीन, रशियाची आणि काही इस्लामिक राष्ट्रांची नीती आहे, ती भारताची होऊ शकत नाही व होऊ नये!