- वसंत भोसले
हवामान बदलाचे फटके जगभरात कोठे ना कोठे बसत असतात. त्याचे परिणाम आणि तीव्रताही वाढत आहे. कधी कडक उन्हाळा, प्रचंड थंडी किंवा धुवाधार पाऊस, वादळ असे अनेक प्रकार घडतात. कधी ते एकत्रही होतात. परिणामी प्रचंड मनुष्यहानी, सजीव, जीवजंतू, वनस्पतीची हानी होते. तसाच काहीसा प्रकार महाराष्ट्र, केरळ या राज्यांनी गेल्या आठवड्यात अनुभवला. महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात सलग दहा दिवस अतिवृष्टी होते आहे. मराठवाड्यात कडक ऊन पडते आहे. कोकणातसुद्धा पाऊस धडाधडा कोसळतो आहे. मात्र, मुंबई कोरडी आहे. एवढेच काय सातारा-सांगली जिल्ह्यांच्या सीमेवरील सोलापूर जिल्हा कोरडा खडखडीत आहे. केरळ राज्यानेही असाच अनुभव घेतला. यात शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. हजारो हेक्टर जमिनीवरील पिके नष्ट झाली. सार्वजनिक सुविधांची मोडतोड झाली. ज्याचा परिणाम जनजीवन विस्कळीत होण्यात झाला. याला आपण काही करू शकत नाही, अशी मानवी स्वभावातून प्रतिक्रिया उमटली.
दक्षिण महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतरांगा या मान्सूनच्या पावसाच्या मूलाधार आहेत. नैर्ऋत्य मान्सूनचे वारे वाहून घेऊन येणारे ढग सरासरी साडेतीन हजार फूट उंचावर असणार्या पर्वतरांगांवर आदळतात. तेथील थंड हवेत कोसळतात. परिणामी अनेक नद्यांना जन्म देऊन पूर्ववाहिन्या त्या वाहत राहातात. या नद्या हिमालयात वाहणार्या नद्यांप्रमाणे बारमाही नाहीत. उन्हाळ्यात सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांवर कडक उन्हाचा तडाखा असतो. त्यावेळी या नद्यांना पाणीच नसते. या नद्या बारमाही करण्यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी राजर्षी शाहू महाराज, ब्रिटिश सरकार आणि जे. आर. डी. टाटा आदींनी प्रयत्न सुरू केले. स्वतंत्र भारतात केंद्र सरकारने पंचवार्षिक योजनांच्या आधारे मोठ-मोठी धरणे बांधण्याची योजना आखली. दक्षिण महाराष्ट्राचे वरदान ठरलेले कोयना धरण हे त्याचे फलित. कृष्णा खोर्यात महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठे धरण आहे. त्यापाठोपाठ सुमारे चौदा धरणे झाली आणि कृष्णा खोर्यातील नद्या बारमाही झाल्या.
सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये मान्सून सुरू होताच पाणी अडविण्याचा कार्यक्रम सुरू होतो. 7 जून ते 30 सप्टेंबरअखेर तो चालतो. या कालावधीत धरणे पूर्ण क्षमतेने भरू लागली की, पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात येतो. महाराष्ट्रात कृष्णा नदीला पंचगंगा, वारणा, कोयना, दूधगंगा, आदी मोठय़ा नद्यांसह दोन डझन नद्यांचा प्रवाह एकत्र येतो आणि कृष्णा नदी कर्नाटकात जाते. पुढे या नदीला घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, मार्कंडेय या कर्नाटकातील मोठय़ा नद्या मिळतात. तसेच भीमा ही महाराष्ट्रातील मोठी नदीही मिळते. त्याचा लाभ कर्नाटकाला मोठय़ा प्रमाणात होतो. कर्नाटकाने बागलकोटजवळ 124 टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधले आहे. महाराष्ट्रातून महापुराच्या काळात येणार्या साडेतीन लाख क्यूसेक पाण्याच्या प्रवाहाने हे धरण सर्वाधिक भरते. त्याच्या विसर्गातून आंध्र प्रदेशातील चारशे टीएमसीचे नागार्जुन सागर धरण भरते. ही साखळी आहे.
कृष्णा खोर्यातील महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशने पाणीवाटप करून उपलब्ध पाण्याप्रमाणे कृष्णा खोर्यात धरणे बांधली आहेत. त्यानंतर पूर नियंत्रण करणे शक्यही झाले आहे. मात्र, अतिवृष्टी झाली, धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली असतील तर कृष्णा खोर्यातील सर्वच नद्यांना महापूर येऊ लागतो. तसाच त्रिवार योगायोग यावर्षी आला. तो अतिरिक्त, प्रचंड आणि वेगवानही होता. सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये जोरदार दहा दिवस अतिवृष्टी झाली. धरणे भरून जाणार म्हणून सुमारे दोन लाख क्यूसेक पाणी सोडण्यात येऊ लागले. केवळ कोयनेतूनच एक लाखाहून अधिक क्यूसेक पाणी सोडले होते. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाल्याने धरणे भराभर भरत गेली. एका कोयना धरणात दहा दिवसांत 50 टीएमसी पाणी जमा झाले. हे अतिरिक्त होत जाणारे पाणी सोडण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही, अन्यथा धरणांना धोका पोहोचू शकतो. हा एक भाग झाला. विसर्गामुळे आधीच पूर आलेल्या नद्यांचे स्वरूप महापुरात रूपांतरित झाले. धरणांच्या खालील भागातसुद्धा (मुक्त पाणलोट क्षेत्र) अतिवृष्टी चालू होती. एकाचवेळी तीन प्रकार चालू होते. पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी, पाणलोटमुक्त क्षेत्रात अतिवृष्टी आणि धरणे भरल्याने विसर्ग सुरू करण्यात आल्याने त्याच्या पाण्याचा अतिरिक्त भार नद्यांवर आला. हा त्रिवार योगायोगाचा भाग बनला गेला.
2005 मध्ये 29 जुलै ते 8 ऑगस्ट या अकरा दिवसांत हीच परिस्थिती उद्भवली होती. परिणामी कृष्णा खोर्यातील सर्वच नद्यांना महापूर येऊन सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना फटका बसला होता. तेव्हा कर्नाटक सरकारच्या अलमट्टी धरणातील पाणी न सोडण्याचा धोरणामुळे हा महापूर आल्याचा दावा केला गेला होता. अलमट्टीतील पाणी लवकर न सोडल्यामुळे कृष्णेला मागे फुगवटा येऊन महापूर आला. शिवाय हा महापूर हळूहळू उतरत गेला. त्याने फारच दिवस घेतले, असाही अर्थ लावण्यात आला होता. अलमट्टी धरणाचा फुगवटा, महापुराचे पाणी आणि तो उतरण्यास लागलेला जादा वेळ हादेखील एक त्रिवार योगायोगच म्हणावा लागेल; पण यातील अलमट्टीचा फुगवटा हे कारण योग्य नव्हते. चालू वर्षी अलमट्टी धरणात येणार्या पाण्यापेक्षा अधिक पाणी (चार ते पाच लाख क्यूसेक) सोडण्यात आले. फुगवटा येण्याचा प्रश्नच नव्हता. तरीदेखील 2005च्या महापुरापेक्षा अधिक उंची या वर्षाच्या महापुराने गाठली होती. सांगलीच्या आयर्विन पुलावर त्याकाळी मोजमाप करणारे फूटपट्टीचे पट्टे काढण्यात आले आहेत. या पुलाखाली 45 फूट पाणी आले तर धोक्याचा इशारा मानला जातो. 2005 मध्ये हे पाणी 52 फुटांपर्यंत चढले होते. यावर्षी ते 58 फुटांपर्यंत वाढल्याने सर्वत्र हाहाकार उडाला.
सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये त्रिवार योगायोग निर्माण झाला. तो दहा दिवस चालू राहिला. या दहा दिवसांत प्रचंड पाऊस झाला. यामुळे आलेल्या महापुराच्या प्रचंड पाण्याचा लोट पुढे जाण्यास वाव कमी कमी होत जाऊ लागला आहे. महापुराच्या नियंत्रणरेषेत माणसाने ढवळाढवळ करून अनेक ठिकाणी पाणी अडून राहील अशी व्यवस्था केली आहे. सांगलीचेच उदाहरण घेऊया. आयर्विन पुलाला पर्यायी पूल 2005च्या उन्हाळ्यात बांधून पूर्ण करण्यात आला. त्याला दोन्ही बाजूने उंच रस्ते करण्यात आले. परिणामी त्याचवर्षी त्रिवार योगायोग झाला आणि महापुराचा फटका सांगली शहराला अधिकच बसला. असा महापूर पूर्वी कधी पाहिला नव्हता, असे मागील पिढी सांगत होती. आताच्या महापुराने 2005च्या महापुराचे सर्व विक्रम मोडीत काढले.
याला त्रिवार योगायोग जितका कारणीभूत आहे तेवढय़ाच मानवी चुकाही जबाबदार आहेत. सांगली शहराचा पुराचा धोका वाढला असताना पूर नियंत्रणरेषेत भर घालून बांधकामे चालूच आहेत. 2005 मध्ये शहराच्या नदीकाठचा जो रिकामा भाग पाण्याखाली गेला होता, तो आता बांधकामाखाली गडप झाला आहे. तरीही आयर्विन पुलाला पर्यायी पूल हवा. शिवाय कृष्णा-वारणा नद्यांच्या संगमाखाली कोल्हापूर जिल्ह्याला जोडणारा नवीन पूल हवा अशी मागणी मंजूर करण्यात येते. हा पूल झाला तर सांगली शहर पूर्णत: पाण्याखाली जाऊ शकते. शहराच्या पश्चिम भागापासून दक्षिणेला कृष्णा नदी वळते तेवढय़ा भागात चार पूल असताना अतिरिक्त पूल बांधून नदीची अडवणूक करणार का? सह्याद्रीमध्ये त्रिवार योगायोग पुन्हा निर्माण झाला तर शहरे बुडतील, शेती नष्ट होईल आणि कृष्णाकाठ उद्ध्वस्त होईल.
सांगलीप्रमाणेच कृष्णेची उपनदी पंचगंगेच्या काठावर वसलेल्या कोल्हापूर शहराची हीच अवस्था आहे. पूर नियंत्रणरेषेत झालेली बांधकामे आणि रस्ते यामुळे महापुराची तीव्रता अधिक वाढते आहे. मध्यंतरी कोल्हापूर विभागाचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये पर्यावरणाचा घटकच गांभीर्याने विचारात घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही अवस्था निर्माण झाली आहे. या सर्व दुर्लक्षांमुळे सर्वाधिक फटका शेतकरीवर्गाला बसतो आहे. वर्ष-दोन वर्षाची आर्थिक कमाईच तो गमावून बसतो आहे. या भागात नदीकाठावर ऊस आणि भाजीपाल्यांची मोठय़ा प्रमाणात पिके आहेत. त्या पिकांसाठी केलेला खर्च वाया गेला. आता पिके पाण्यात दहा-दहा दिवस राहिल्याने ती कुजून जाणार आहेत. परिणामी येत्या आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न मिळणार नाही. कज्रे घेतलेली असतात. ती फेडता येणार नाहीत. नवे कर्ज मिळणार नाही. पशुधन मृत्युमुखी पडले आहे. घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासकीय मदत वगैरे मिळत राहील; पण ती पूर्णत: मिळत नाही आणि माणसांचे आपल्या कागदावरील बिघडलेले गणित दुसरे कोणी सोडवू शकत नाही.
महापुरात सापडलेल्यांना तातडीची मदत देणे ही प्राथमिकता झाली, पण शहरीकरणाच्या नावाखाली आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करताना आपल्या परिसराच्या भौगोलिक रचनेचा विचारच केलेला नाही. सांगली शहर हे बशीसारखे आहे. बाहेरील पाणी शहरात येते. ते वाहून घेऊन जाणारे चौदा ओढे, नाले होते. त्यापैकी एक-दोनच शिल्लक आहेत. बाकीचे नाले बुजवून बांधकामेच केली गेली आहेत. शहरात पडणार्या पावसाचे पाणीदेखील वाहून नदीला मिळणारे मार्ग शिल्लक राहिलेले नाहीत. गेल्या चाळीस वर्षांतील ही सांगलीची पर्यावरणीय कमाई आहे. हीच अवस्था कोल्हापूर, कर्हाड, इचलकरंजी आदी शहरांची आहे. या शहरीकरणाचा फटका मात्र हजारो हेक्टर शेतीवरील पिके पाण्यात कुजून जाण्यात होतो आहे. सह्याद्री पर्वतरांगांतून येणार्या नद्यांवर धरणे हवी होती. आता अतिवृष्टी झाली तर त्याचे पाणी जाण्याचे मार्ग तयार ठेवावे लागतील. ते अधिकच बंद करू लागलो तर सर्वांच्या नाकातोंडात पाणी जाणार आहे. त्याचा हा योगायोग जवळ येत आहे.
vasant.bhosale@lokmat.com
(लेखक लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)
छाया : आदित्य वेल्हाळ, कोल्हापूर