-अँड. असीम सरोदे
* कार्यालयीन स्थळी होणा-या लैंगिक छळास प्रतिबंध आणि उपाययोजना सुचविणारा कायदा 22/04/2013 रोजी अस्तित्वात आला.
* या कायद्यानुसार कार्यालयीन स्थळ म्हणजे काय, याची व्यापक व्याख्या केली असल्यामुळे कोणतीही महिला जिचं कामाचं नातं आहे, ती कोणत्याही वयाची असली तरी या कायद्याचा वापर करू शकते.
* या कायद्यानुसार नोकरीस ठेवणा-या व्यक्तीने किंवा कंपनीने एका अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन करून कार्यालयीन स्थळी होणा-या लैंगिक गैरवर्तनाची चौकशी करावी, अशी अपेक्षा आहे.
* महिलांना भीतिमुक्त वातावरणात काम करता यावे अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोन घेऊन कार्यालयीनस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा जन्माला आला. इथे महिलांचा ‘लैंगिक छळ’ असा शब्द वापरला असला तरी केवळ लैंगिक (सेक्सुअल) छळ एवढा र्मयादित अर्थ नाही. स्त्री असल्याने सहन करावा लागणारा लिंगाधारित छळ असा व्यापक अर्थ कायद्याने गृहीत धरला आहे. त्यात अनेक गोष्टी येतात.* एखाद्या स्त्रीला तिच्या नोकरीत विशेष वागणूक देण्याचे प्रत्यक्षपणे वचन देणे किंवा तसे करणार असल्याचे दाखविणे, त्याबदल्यात विशेष संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे, तिने ऐकले नाही तर अपायकारक वागणूक, नोकरीवर गदा आणण्याची थेट किंवा अप्रत्यक्ष धमकी देणे, अपमानकारक बोलणे.
* आक्षेपार्ह लैंगिक वर्तन, टोमणे मारणे, एखादी चुकीची मागणी करणे, मागणी पूर्ण केली नाही तर भेदभावाचे वातावरण तयार करणे, भयभीत करणारा असा मानसिक व मनोशास्त्री हिंसाचार करणे.
* कशासाठी काहीतरी करायला लावणे (‘क्वीद को-प्रो’- लॅटिन टर्मचा अर्थ) आणि एखाद्या स्त्रीसाठी मुद्दाम कामाच्या ठिकाणी विरोधी वातावरण तयार करणे (हे दोन प्रकार सगळ्यात जास्त वेळा घडतात.)
* स्त्रीचे पूर्वचारित्र्य/व्यवसाय काहीही असला तरी तिच्या मनाविरुद्ध कृती झाली तर स्त्री या कायद्याचा आधार घेऊ शकते.
* कार्यालयीनस्थळी हिंसाचारासोबतचा कायदा वापरायचा, की भारतीय दंड विधानातील तरतुदीचा वापर करायचा, की दोन्ही कायदे वापरायचे हे ठरवायचा हक्क स्त्रीला आहे.
* या कायद्याचा रोख प्रतिबंधावर आहे.
* कार्यालयीनस्थळी लैंगिक छळ या विषयावर सतत प्रबोधन कार्यक्र म घेणे ही कंपनी किंवा आस्थापनेची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
* खोटी व खोडसाळ तक्रार केली तरी समिती दखल घेऊन स्त्रीविरु द्ध त्या कंपनीला सूचना देऊन तिचा पगार कापणे, तिचे डिमोशन करणे, नोकरीतून काढा असे सांगू शकते.
* पुराव्याअभावी आरोपी निदरेष होणे म्हणजे खोटी केस आहे असा अर्थ होत नाही व त्यासाठी अब्रूनुकसानीचा खटला होऊ शकत नाही.
* स्त्रीने केलेला आरोप जोपर्यंत खोटा ठरत नाही, तोपर्यंत तो खरा आहे, असे या कायद्याचे गृहीतक आहे.
* ‘मला असं म्हणायचं नव्हतं’, अशी पळवाट, स्पष्टीकरण पुरुषाला करता येत नाही. एखादे वाक्य, कृती यामुळे त्या स्त्रीला काय वाटले हे या कायद्यात महत्त्वाचे धरले आहे.
* 10 किंवा जास्त कर्मचारी असतील तेव्हा अंतर्गत समिती असायला हवी. केवळ 10 पुरु ष किंवा स्त्रिया असतील तरीही कार्यालयीनस्थळी लैंगिक छळ या कायद्यानुसार अंतर्गत समिती असलीच पाहिजे.
* 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तेव्हा त्या असंघटित कार्यालयीन स्थळाच्या बाबतीतील तक्रार स्थानिक समिती, म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयात करावी लागते.
* हा दिवाणी स्वरूपाचा कायदा आहे. त्यामुळे फौजदारी कायदा किंवा पोलीस यांचा या कायद्यानुसार झालेल्या तक्रारीबाबत काहीच संबंध नसतो. परंतु एखाद्या प्रकरणात जर कार्यालयीनस्थळी हिंसाचारासोबतच इतर गंभीर फौजदारी आरोप असतील तर केवळ तेवढय़ाच स्वरूपात पोलिसांची भूमिका र्मयादित असते.
* कार्यालयीनस्थळी हिंसाचारासोबतचा हा दिवाणी स्वरूपचा गुन्हा आहे; परंतु जशी घटना घडली असेल त्यातील गांभीर्यानुसार फौजदारी तक्रार ही स्त्री करू शकते.
* भारतीय दंड विधानातील कलम 354 (अ) अनुसार 1 ते 3 वर्षे शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा आहे.
* कार्यालयीनस्थळी एक नवीन समज, संवेदनशीलता, जाणीव आणि एकोपा निर्माण करण्याचा कायदेशीर प्रयत्न या कायद्यामुळे व्हावा, असे अपेक्षित आहे.
* एखाद्या गोष्टीसाठी स्त्रीने स्पष्ट नकार दिला असेल तरीही तशा गोष्टी करणे व तिच्या बदनामीचे कारण ठरणे, तिची अप्रतिष्ठा करणे गुन्हा आहे. त्यासाठी 2 वर्ष शिक्षा व दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षा आहेत.
(लेखक प्रख्यात वकील व मानवी हक्क कार्यकर्ते आहेत.)