आंदोलन ‘राजकीय’ कसे?

 

एफटीआयआय’मधील विद्याथ्र्याच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून सरकारने आपण संवेदनाबधिर असल्याचे प्रदर्शित केले आहे.  

फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) ही संस्था स्थापन झाली 1961 साली, पण याची बीजे रोवली गेली ती पंडित नेहरूंच्या आधुनिक भारताच्या स्वप्नातून साकारलेल्या फिल्म इन्क्वायरी कमिटीच्या शिफारशींमधून (1951). जागतिक चित्रपटांची भारतीय प्रेक्षकांना ओळख करून देणो, चित्रपट निर्मितीचे रीतसर प्रशिक्षण देणो, चित्रपट निर्मितीसाठी सरकारी भांडवल पुरविणो. यातूनच केवळ व्यवसायाच्या पुढे जात भारतात एक आधुनिक वैश्विक माध्यम म्हणून चित्रपट आणि त्याच्या संस्कृतीचाही विकास करणा:या अनेक महत्त्वाच्या संस्था (एफटीआयआय, एनएफएआय, एनएफडीसी आदि), आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, समांतर चित्रपटांचा प्रवाह उगम पावला. या सा:या चित्रपट संस्कृतीच्या पर्यावरणातूनच भारतीय व्यावसायिक चित्रपटांनाही तंत्र आणि जाणिवांचे बळ  दिले आहे. तेव्हा अशा संस्थांचे मूल्यमापन केवळ वाणिज्य अंगाने करून चालणार नाही. आजच्या नेतृत्वाकडे अशी दूरदृष्टी नसेलही, पण किमान त्या उपलब्ध दृष्टीला अंध तरी करू नये एवढी अपेक्षा!  

‘वासना’, ‘खुली खिडकी’ अशा ‘फ’ दर्जाच्या सॉफ्ट पॉर्न फिल्म्स, अंधश्रद्धा प्रसारक दीर्घ जाहिरातपट, रतिबी सिरियल्स यातून आपल्या सुमार अभिनयाने  बेदखल राहिलेले गजेंद्र चौहान हे नरेंद्र मोदी, आरएसएस यांना हवेहवेसे वाटतात, म्हणून एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी त्यांना लादलं जातं; वर युक्तिवाद असा. ‘असेल सुमार दर्जा, पण संधी तर देऊन पहा ना.’  

हा अध्यक्षच या संस्थेच्या शैक्षणिक आणि व्यवस्थापकीय कौन्सिलच्या प्रमुखपदी असतो. तेव्हा अशा महत्त्वपूर्ण पदावर अनेक सक्षम पर्याय उपलब्ध असताना हा द्युत (जुगार) कशाला खेळायचा?   

अनघा घैसास यांच्या विरोधात न्यायालयाने एक निकाल देताना त्यांना फिक्शन फिल्म आणि डॉक्युमेंटरी फिल्म यातील फरकही माहीत नाही तसेच चित्रपट निर्मिती प्रक्रियेतील तांत्रिक अंगांचे ज्ञान नाही, असे ताशेरे ओढलेले आहेत. मात्र घैसास यांनी मोदींवरचा ‘गाथा असामान्य नेतृत्व की’, राम मंदिरावरचा ‘न्यायालय और आस्था’ अशा संघीय विचारसरणीच्या चार फिल्म्स केलेल्या आहेत. आणि म्हणून सोसायटीवर सदस्यपदी नेमणूक झालेल्या घैसास यांना नवीन विचारप्रक्रिया लादायची आहे, तेव्हा ती कोणती? हे वेगळे सांगायची गरज नाही. 

बीजेपीचे नाव घेऊन मोदी आणि आरएसएसचे सरकार आले आहे तेव्हा ते त्यांना अनुकूल असणा:या मंडळींचा भरणा करणार हे समर्थनीय नसले तरी उघड आहे/होते. कॉँग्रेसनेही हेच केले होते. मात्र कॉँग्रेसला इतक्या सुमार दर्जाच्या लोकांची नेमणूक करावी लागली नव्हती, हेही तितकेच खरे! श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, अदूर गोपालकृष्णन, गिरीश कर्नाड, सईद मिङर अख्तर, महेश भट्ट या परंपरेत गजेंद्र चौहान कुठे बसतात का हे तुम्हीच ठरवा. खरे तर परेश रावल, अनुपम खेर, शत्रुघ्न सिन्हा अशी तुलनात्मकदृष्टय़ा ठीकठाक मंडळी बीजेपीकडे होतीही, या पर्यायांवर कदाचित राजकीय विरोधकांनी नाके मुरडली असतीही, पण विद्याथ्र्याना अडचण आली नसती. पण ताटाखालचे मांजरच हवे असल्यास सुमारच पर्याय शोधले जाणार ना! सेन्सॉर बोर्डच्या प्रमुखपदी मोदींचे प्रचारपट बनवणारे पहलाज निहलानी, तर चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटीच्या प्रमुखपदी मुकेश खन्ना यांची ‘खिरापती निवड’ हे मोदीशाहीचे लक्षणच बनले आहे. 

हे केवळ इथेच नव्हे, तर भारतातील आयआयटी, आयआयएम, एनसीईआरटी, टीआयएफआर, आयसीएचआर, आयसीसीआर, बीएचयू अशा अनेक शिक्षण संस्थांत घडत आहे. अशा संस्थांवर खुज्यातील खुजी माणसे नेमणो सुरू आहे. यातून महत्त्वाच्या सरकारी शैक्षणिक संस्था मोडीत काढून त्यांचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे, असे विश्लेषण शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अनिल सदगोपालन यांनी केले आहे. सुभाष घईंसारखे अनेकजण नाहीतरी या संस्थेवर टपून बसलेले आहेतच. अशांचे प्रयत्न याआधी विद्याथ्र्यानी असेच आंदोलन करून हाणून पाडले  आहेत. खासगीकरण झाले तर चित्रपट निर्मिती प्रशिक्षण सर्वसामान्य आर्थिक गटातील विद्याथ्र्याच्या आवाक्याबाहेर जाईलच; शिवाय चित्रपटांचा माध्यम म्हणून विकासच खुरटेल. केवळ तांत्रिक अंगे शिकवणो हा एफटीआयआयचा उद्देश खचितच नाही. भारतीय चित्रपट इतिहासाचे/ संशोधनाचे/ संग्रहाचे अध्वर्यू पी. के. नायर यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने आपल्या अहवालात एफटीआयआयच्या खासगीकरणाला संपूर्ण विरोध केला आहे. (तसेच एफटीआयआय कौन्सिलची निवड पद्धत अधिकाधिक पारदर्शी  करण्याच्या दृष्टीने सूचनाही केलेल्या आहेत. त्या सद्यस्थितीत पथदर्शकच!) एफटीआयआय व विद्याथ्र्यावर होणा:या खर्चाचा परतावा केवळ वाणिज्य अंगाने करून चालणार नाही. जागतिक व भारतीय चित्रपट कलाव्यवहारात एफटीआयआयमधून बाहेर पडलेल्या अदूर गोपालकृष्णन, जॉन अब्राहम, मनी कौल, गिरीश कासारवल्ली, विधू विनोद चोप्रा, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भन्साळी (विस्तारभयाभावी बाकी नावे टाळतोय) ते अगदी उमेश कुलकर्णी, अविनाश अरुण. आर्थिक, कलात्मक, पतवर्धक योगदान दिलेले आहे.   

या संस्थेला आंदोलनाचा इतिहास आहेच, मात्र  त्यापैकी कोणतेही आंदोलन व्यक्तिगत व क्षुल्लक कारणासाठी नव्हते, तर एफटीआयआयच्या व्यवस्थेत सुधार व्हावा अशा यथायोग्य कारणांसाठीच अन् सर्व पर्याय संपल्यानंतरच झाली होती, होत आहे! पण त्याचीही  संख्या फुगवून सांगून विद्याथ्र्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न होतोय.

एफटीआयआय संस्थेवर संघीय/पक्षीय असे दुहेरी पण एकजिनसी राजकारण लादायचे आणि यावर विद्याथ्र्याचे आंदोलन ‘राजकीय’ आहे असे म्हणून धुरळा उडवून द्यायचा, हे म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबा! मुळात जगण्यातील कोणतीही कृती ही अराजकीय नसते! या व्यापक अर्थाने मोदी आणि आरएसएसच्या हिणकस राजकारणाला प्रतिउत्तर हे राजकीय असणारच ! पण ‘पक्षीय राजकारण’ या संकुचित अर्थाने हे आंदोलन राजकीय मुळीच नाही. कॉंग्रेस व डाव्या पक्षांनी स्वत:हून जर पाठिंबा दिला असेल तर तो या विद्याथ्र्यानी का नाही स्वीकारायचा? पण तो स्वीकारताना कोणत्याही पक्षाचा ङोंडा आंदोलनाने स्वीकारलेला नाहीये. आंदोलनाची दिशा, धोरणो  विद्याथ्र्याचे सामूहिक नेतृत्वच ठरवत आहेत. या संयमाला, प्रगल्भतेला दाद द्यायलाच हवी. 

थोर भारतीय दिग्दर्शक जानू बारुवा,  सिनेछायाचित्रकार दिग्दर्शक संतोष सिवन यांनी या सोसायटीवरील सदस्यत्वाचा राजीनामा देत विद्याथ्र्याना पाठिंबाही जाहीर केलाय. पल्लवी जोशीनेही विद्यार्थी नाखूश असतील तर तिथे जाण्यात अर्थ नाही, अशी समजूतदार भूमिका घेतली आहे. खरे तर तिच्या सदस्यत्वाबद्दल विद्याथ्र्याची तक्रारही नव्हती. असाच सल्ला गजेन्द्रला वडीलभावाच्या नात्याने अगदी अनुपम खेर, ऋषी कपूर, नाना पाटेकर, सलमान खान आदि वलयांकित मंडळींपासून अनेकांनी दिलाय. पण संघीय/पक्षीय सैनिक बनूनच एफटीआयआय काबीज करण्याची भूमिका असलेली मंडळी मात्र ‘राजीनामा देणार नाही, आम्हाला सरकारने नेमलेले आहे’ - अशी तांत्रिक भूमिका घेत आहेत.

हा  प्रश्न केवळ ‘इंद्रां’चा, एका संस्थेचा, त्यातील विद्याथ्र्याचा नाही. महत्त्वाच्या संस्थांच्या स्वायत्ततेचा, लोकशाही मूल्यांचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, फॅसिझाम विरोधाचा हा प्रश्न आहे. हा धोका हळूहळू आपणा सर्वांपर्यंत पोचू लागलाय हे सगळ्यांनीच लक्षात घ्यावे.

 

‘कप का फोडला?’

 

आपला वकूब सिद्ध न करता काही सदस्य मंडळी एफटीआयआयमधील विद्याथ्र्याच्या तथाकथित गैरवर्तनाचा, बेशिस्तीचा दाखला देत आंदोलनास बदनाम करण्याचा प्रयत्न करताहेत. बेदम मारहाण केलेल्या आरोपीने ‘समोरच्याने कप का फोडला?’ असे विचारण्यासारखे ते आहे. 

एफटीआयआय विद्याथ्र्याकडून हे आंदोलन नव्हे पण एरवी काही तथ्यांशाने वावगे घडत असेलही, पण त्यानिमित्ताने संघीय बडगा लादणो, एफटीआयआयमधील स्वातंत्र्याचा सर्जनशील अवकाश बंदिस्त करणो, बोधी-वृक्षाची कत्तल (रूपक बरे का!) करणो, हा काही उपाय नव्हे, न अशा राजकीय घुसखोरीचे समर्थन!

 

(लेखक चित्रपट समीक्षक आहेत.)