शासन स्वयंसेवा... आणि शिक्षा

परदेशी निधीवर पोसलेल्या स्वयंसेवी संस्था प्रतिसरकार चालवू इच्छितात, सरकारच्या निर्णयावर प्रभाव टाकतात अथवा परकीय शक्तींचे हस्तक बनून देशविरोधी कृत्य करतात, असा काहींचा आक्षेप आहे.

 - नंदकिशोर पाटील

 

सत्तांतर झाले की, खुर्चीवरची फक्त माणसे बदलतात, मनोवृत्ती तीच राहते. सरकार मग ते डावे, उजवे, मधले अथवा संमिश्र अशा कोणत्याही विचारसरणीचे असले तरी नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींनी उच्चरलेल्या प्रश्नांबाबत आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत त्यांचा प्रतिसाद नकारात्मकच असतो. किंबहुना, राज्यकत्र्याना सरकार आणि जनता यामध्ये असे ‘मधले’ कोणी नकोच असते. लोकशाहीत प्रत्येकाला मतस्वातंत्र्य असले तरी ते फक्त मतदानापुरते. एरवी ते कोणी विचारातही घेत नाही. कोणी व्यक्त होण्याचा प्रयत्न केलाच तर तो आवाज दाबून टाकण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध असतातच!  काल-परवार्पयत सार्वजनिक व्यासपीठांवर जे सोबत होते, ज्यांच्या भूमिका-आंदोलनांना  समर्थन होते आणि त्यांचे कार्य तर स्पृहणीय, प्रशंसनीय आणि प्रशस्तियोग्य होते, ते सारेच सत्तेचा सोपान गाठताच अडचणीचे वाटू लागतात.

गेल्या काही वर्षात कुडनकुलम्-जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, युरेनियमच्या खाणी, औष्णिक ऊर्जाप्रकल्प, जनुकीय सुधारित जैविकता, मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आणि पूवरेत्तर राज्यातील अवैध उत्खननाविरोधात  स्वयंसेवी संस्था धोक्याची घंटा वाजवून तत्कालीन सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न करत होत्या, तेव्हा संघ परिवारातील अनेकांनी आपलाही आवाज त्यात मिसळला होता. 

दिल्लीत जंतरमंतरवर झालेले अण्णा हजारे यांचे आंदोलन असो, बाबा रामदेव यांची ‘रामलीला’ की केजरीवालांचा ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चा नारा, ङोंडा उंचावणारे अनेक हात कमळाचे होते. 

- वर्षभरापूर्वी ज्यांचे मन, मनगट आणि मनी स्वयंसेवी संघटनांसोबत होते, तेच सध्या या संस्थांना देशद्रोही ठरवून मोकळे होण्याच्या घाईत आहेत.  विदेशी देणगी नियमन कायद्याचे (एफसीआरए) उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत देशभरातील 9 हजार स्वयंसेवी संस्थांची (एनजीओज्) मान्यता केंद्रातील मोदी सरकारने रद्द केली. सरकारने हे पाऊल का उचलले? 

स्वयंसेवी संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने तसा एकाएकी घेतलेला नाही. अगदी पूर्व नि पूर्ण तयारी केलेली दिसते.  या वर्षीच्या मार्च महिन्यात गृहमंत्रलयाने एक अहवाल सादर केला. त्यानुसार देशभरातील एकूण 2क् लाख स्वयंसेवी संस्थांपैकी  2क्11-12 या आर्थिक वर्षात अमेरिका, ब्रिटन, इटली, जर्मनी आणि नेदरलॅण्ड या देशांतून निधी मिळालेल्या 19 हजार संस्थांनी आपला वार्षिक ताळेबंद सादर केलेला नाही. या अहवालातील इथर्पयतची माहिती कदाचित वस्तुनिष्ठ असू शकते. त्यामुळे ताळेबंद सादर न करणा:या संस्थांवर नियमानुसार कारवाई झाली, तर त्यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु याच गृहमंत्रलयाच्या अख्यत्यारीतील गुप्तचर विभागाने (आयबी) स्वयंसेवी संस्थांवर जो ठपका ठेवलेला आहे, तो भयंकरच आहे. आयबीच्या अहवालानुसार-देशातील अणुऊर्जा प्रकल्प, कोळसा आणि युरेनियम खाणी, पॉस्को आणि वेदांतासारखे मोठाले औद्योगिक प्रकल्प, पूवरेत्तर राज्यातील उत्खनन, गुजरातमधील नर्मदा सागर आणि अरुणाचलातील सिंचन प्रकल्पांच्या विरोधात स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या आंदोलनांमुळे देशाच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) 2-3 टक्के इतकी घट झाली आहे.

देशाच्या विकासाला मारक ठरणो, हा तर देशद्रोहच! त्यामुळे असा गुन्हा ज्यांनी कोणी केला असेल, त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगातच डांबले पाहिजे अथवा त्यांची मान्यता रद्द करून तत्काळ काम थांबविले पाहिजे. सरकारने अर्थातच, दुसरा पर्याय निवडला आणि  एका आदेशाबरहुकूम 9 हजार संस्थांची मान्यता रद्दबातल करून टाकली. जगभरातील माध्यमांनी  मोदी सरकारचा हा निर्णय हुकूमशाहीवृत्तीचा असल्याचे सांगत भारताच्या प्रतिमेला मारक असल्याचे म्हटले आहे. विशेषत: ग्रीनपिस आणि फोर्ड फाउंडेशनवरची बंदी अनेकांना रुचलेली नाही.   

आपल्याकडे स्वयंसेवी कार्य पूर्वापार चालत आलेले आहे. आजवर ते धर्मादायच होते; परंतु 1991नंतर या कार्याला ‘कॉर्पोरेट’ स्वरूप आले आणि त्यातून काहीजणांनी परकीय भांडवलावर आपली दुकाने थाटली. परिणामी, या संस्थांबाबत भारतात दोन टोकाचे मतप्रवाह दिसून येतात. एक म्हणजे संस्थांच्या बाजूचे, तर दुसरे विरोधात. 

परदेशी निधीवर पोसलेल्या या संस्था प्रतिसरकार चालवू इच्छितात, सरकारच्या निर्णयावर प्रभाव टाकतात अथवा परकीय शक्तींचे हस्तक बनून देशविरोधी कृत्य करतात, असा काहींचा आक्षेप आहे.  प्रथमदर्शनी या आक्षेपात तथ्य वाटू शकते; मात्र हे सरसकटीकरण कशाच्या आधारावर करणार?

कुष्ठरोग्यांसाठी आयुष्य वेचलेले बाबा आमटे (महारोगी सेवा समिती) आदिवासी पाडय़ांर्पयत आरोग्यसेवा पोहोचवून कुपोषित बालकांच्या प्रश्नांकडे जगाचे लक्ष वेधणारे डॉ. अभय आणि राणी बंग (सर्च), जामखेडसारख्या एका मागास खेडय़ात राहून ग्रामीण आरोग्य प्रकल्प चालविणारे डॉ. रजनीकांत आरोळे यांनादेखील परदेशी निधी मिळतो. मग या संस्था देशविरोधी काम करतात असे मानायचे का?  आणि समजा, डॉ. बंग यांनी दारुबंदीसाठी सरकारवर प्रभाव, दबाव (जो शक्य नाही) टाकलाच तर त्यांना परकीय शक्तींचे हस्तक बनवून मोकळे व्हायचे? 

 एक वादग्रस्त कंपनी आहे ‘वेदांता’.  मूळ ब्रिटिश असलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा युरेनियम आणि तांब्याचे खणीकर्म हा मुख्य उद्योग आहे. या कंपनीकडून सर्वाधिक निधी मिळाला तो भारतीय जनता पार्टीला! यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारणा केली असता भाजपाच्या वकिलांनी दिलेले उत्तर मोठे गमतीशीर आहे. ते म्हणाले, ‘‘आम्हाला वाटले, वेदांता ही भारतीय कंपनी आहे!’’ 

जर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा निधी घेणारे राजकीय पक्ष देशविरोधी ठरत नसतील, तर हा नियम स्वयंसेवी संस्थांना का लागू पडू नये? 

ई-कॉमर्स असो की, रिटेल क्षेत्र. दोन्ही ठिकाणी परकीय गुंतवणुकीला कालपरवार्पयत विरोध करणारे नेते आज त्याची महत्ता वर्णिताना थकत नाहीत, तेव्हा निवडणुकीतील ‘गुंतवणुकी’चा परतावा देण्याची हीच वेळ आहे, हे समजून घेण्याइतकी सुज्ञता आपल्या अंगी असावी लागते. 

अमेरिकास्थित फोर्ड फाउंडेशनने गौरविल्यानंतर अनेक संघनिष्ठांनी स्वत:ला धन्य मानले होते. तीच संस्था आज देशविरोधी ठरत असेल, तर एकतर ‘फोर्ड’ची तत्कालीन निवड चुकली असावी अथवा गरज सरली असावी, एवढाच निष्कर्ष काढता येऊ शकतो.

 

(लेखक लोकमतचे कार्यकारी संपादक आहेत.)